Banjara Reservation: धाराशिव जिल्ह्यातील मुरूम गावात पवन गोपीचंद चव्हाण या 32 वर्षीय बेरोजगार पदवीधर युवकाने बंजारा समाजाला ST आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी जीवन संपवलं. जालना येथील आंदोलनात सहभागी झाल्यानंतर त्याने हे टोकाचे पाऊल उचलले.
धाराशिव: धाराशिव जिल्ह्यातील मुरूम गावात एक दुर्दैवी आणि अंतर्मुख करणारी घटना घडली आहे. पवन गोपीचंद चव्हाण (वय 32) या युवकाने बंजारा समाजाला ST आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी सुसाईड नोट लिहून जीवन संपवलं. पवन हा पदवीधर आणि बेरोजगार होता. त्याच्या पश्चात आई-वडील, पत्नी आणि दोन चिमुरडी मुलं असा कुटुंबीयांचा आधार हरपला आहे.
हैदराबाद गॅझेट प्रमाणे आरक्षणाची मागणी
मराठा आरक्षणासाठी हैदराबाद गॅझेट लागू केल्यानंतर, त्याच गॅझेटचा आधार घेऊन बंजारा समाजालाही अनुसूचित जमातीमध्ये (ST) आरक्षण द्यावे, अशी मागणी जोर धरत आहे. या मागणीसाठी अनेक ठिकाणी आंदोलनं सुरू आहेत. पवननेही जिंतूर येथे गोर सेना अध्यक्ष संदेश पवार यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनात सहभाग घेतला होता.
आंदोलनातून परतल्यानंतर घेतले टोकाचे पाऊल
पवन चव्हाण हे गेल्या दोन दिवसांपासून जालना जिल्ह्यातील आरक्षण आंदोलनात सहभागी झाले होते. मात्र, आंदोलनातून परतल्यानंतर शनिवारी सकाळी त्यांनी राहत्या घरी गळफास घेऊन जीवन संपवलं. पोलिसांनी तपास सुरू केला असता, त्याच्या खिशात सुसाईड नोट सापडली. त्यामध्ये स्पष्टपणे म्हटलं आहे की, "हैदराबाद गॅझेटनुसार बंजारा समाजाला ST आरक्षण मिळावं."
Related Articles
पवन चव्हाण कोण होते?
पवनने लातूरच्या शाहू कॉलेजमधून बी.कॉम. पदवी मिळवली होती. तो सामाजिकदृष्ट्या सक्रिय होता आणि आपल्या मित्रपरिवारात बंजारा आरक्षणासाठी जनजागृती करत होता. त्याने केलेले बलिदान बंजारा समाजासाठी एक हाक आणि जागृतीचं प्रतीक ठरत आहे.
१५ सप्टेंबरला जालन्यात महामोर्चा
सरकारने 2 सप्टेंबर रोजी काढलेल्या जीआरनुसार, बंजारा समाजाला ST प्रवर्गात आरक्षण मिळावे यासाठी 15 सप्टेंबरला जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य महामोर्चा काढण्यात येणार आहे. बंजारा कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा आयोजित केला असून, “आदिवासी आरक्षणाला धक्का न लावता, मूळ टक्केवारीतूनच बंजारा समाजाला आरक्षण द्या”, अशी समितीची स्पष्ट भूमिका आहे.
पवन चव्हाण यांनी जीवन संपवलं. ही केवळ एक वैयक्तिक घटना नसून, समाजातील अस्वस्थतेचं आणि असमानतेचं प्रतिबिंब आहे. बंजारा समाजाच्या मागण्या केवळ न्याय्यच नव्हे, तर त्यांच्या हक्काच्या आहेत. आता हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल की सरकार याकडे कितपत गांभीर्याने लक्ष देतं.
