या अपघातात कमीत कमी ९ जणांचा मृत्यू झाला असून पाच जणांना जिवंत बाहेर काढण्यात यश आले आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण राज्यात खळबळ उडाली आहे.
वडोदरा - गुजरातमधील वडोदरा शहरात एक भीषण आणि धक्कादायक घटना बुधवारी संध्याकाळी घडली. वडोदरा आणि आनंद जिल्ह्याला जोडणारा सुमारे ४० वर्षे जुना गाभिरा पूल कोसळून अनेक वाहने थेट महिसागर नदीत कोसळली. या अपघातात कमीत कमी ९ जणांचा मृत्यू झाला असून पाच जणांना जिवंत बाहेर काढण्यात यश आले आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण राज्यात खळबळ उडाली आहे.
पूल कोसळताच वाहने नदीत पडली
गांभीर पूल हा १९८५ मध्ये सुरू करण्यात आला होता आणि तो सुमारे ९०० मीटर लांब असून त्यात एकूण २३ खांब आहेत. बुधवारच्या संध्याकाळी अचानक या पुलाचा एक मोठा slab (स्लॅब) दोन खांबांदरम्यान कोसळला. या स्लॅबवरून जात असलेल्या चार वाहनांना या अपघाताचा फटका बसला. त्यात दोन ट्रक, एक बोलेरो SUV आणि एक पिकअप व्हॅन यांचा समावेश होता.
दृश्यांमध्ये हे सर्व वाहने अर्धवट पाण्यात बुडालेली दिसली. एक मोठा टँकर ट्रक पुलाच्या तुटलेल्या भागाच्या कडेवर अडकलेला दिसत होता. जणू काही तोही खाली कोसळण्याच्या क्षणातच थांबला होता. काही क्षणातच नदीकाठी उपस्थित नागरिकांनी आरडाओरड सुरू केली आणि स्थानिक प्रशासनाला माहिती कळवण्यात आली.
Related Articles
९ मृत, ५ जखमींचा बचाव
या घटनेत आतापर्यंत ९ जणांचा मृत्यू झाल्याचे अधिकृतरित्या जाहीर करण्यात आले आहे. मृतांच्या शरीरांचे अवशेष नदीच्या पाण्यातून बाहेर काढण्यात आले आहेत. काही मृतदेहांना ओळखणेही अवघड असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
दरम्यान, ५ जणांना वाचवण्यात यश आले असून त्यांच्यावर स्थानिक रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या अपघातामुळे संपूर्ण परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
बचाव कार्यासाठी अनेक यंत्रणा सक्रिय
अपघाताच्या काही मिनिटांतच वडोदरा महानगरपालिका (VMC), आपत्कालीन प्रतिसाद केंद्र (ERC), राष्ट्रीय आपत्ती निवारण पथक (NDRF) आणि स्थानिक पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. रात्री उशिरापर्यंत बचाव कार्य सुरू होते. पाण्यात बुडालेली वाहने, वाहक आणि प्रवासी यांना शोधण्यासाठी नौदलाचा विचारही प्रशासन करत आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता डोंग्या, क्रेन आणि पाणबुडी यंत्रणा देखील लागोपाठ दाखल करण्यात आल्या.
पुलाचे महत्त्व आणि इतिहास
गांभीर नदीवरील हा पूल वडोदरा आणि आनंद जिल्ह्याला जोडणारा एक महत्त्वाचा मार्ग आहे. या पुलाचे उद्घाटन १९८५ मध्ये झाले होते, आणि तेव्हापासून हा पूल वाहतुकीसाठी खुला होता. पूल सुमारे ९०० मीटर लांब असून त्यावर मोठ्या प्रमाणात मालवाहतूक केली जात होती.
राज्य सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, पुलाचे देखभाल आणि डागडुजी वेळोवेळी केली जात होती, मात्र तरीही ही दुर्घटना घडली. या घटनेमुळे पुलांच्या रचनेवर, देखभालीवर आणि प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.
मंत्री आणि मुख्यमंत्री यांची प्रतिक्रिया
गुजरातचे आरोग्यमंत्री ऋषिकेश पटेल यांनी म्हटले की, “ही अतिशय दुर्दैवी घटना आहे. पूल नियमितपणे तपासला जात होता, परंतु नेमके अपयश कशामुळे झाले याची सखोल चौकशी करण्यात येईल.”
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी तातडीने तांत्रिक तज्ञांच्या पथकाला घटनास्थळी पाठवण्याचे आदेश दिले असून, त्यांनी सांगितले की, "घटनेची कारणमीमांसा तातडीने करण्यात यावी. दोषींवर योग्य ती कारवाई केली जाईल."
पंतप्रधान मोदींची शोकसंवेदना आणि मदतीची घोषणा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वडोदऱ्यातील या दुर्घटनेवर दु:ख व्यक्त करताना ट्विटर/X वर लिहिले की,
"वडोदऱ्यातील पूल दुर्घटनेमुळे झालेला जीवितहानी अत्यंत दुःखद आहे. मृतांच्या कुटुंबियांप्रती माझ्या संवेदना आहेत. जखमी लवकर बरे होवोत."
त्यांनी या दुर्घटनेतील मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी २ लाख रुपयांची भरपाई जाहीर केली आहे. तसेच जखमींना प्रत्येकी ५०,००० रुपये मदत देण्यात येणार असल्याची माहिती पंतप्रधान कार्यालयाने दिली.
मोरबी दुर्घटनेची आठवण ताजी
या दुर्घटनेमुळे २०२२ मध्ये गुजरातमधील मोरबी येथे घडलेली पादचारी पुल दुर्घटना पुन्हा आठवली. त्या घटनेत १४० लोकांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतरही राज्य प्रशासन आणि पायाभूत सुविधा यंत्रणा सुधारली नसल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.
स्थानीकांचा रोष आणि शंका
या घटनेनंतर परिसरातील नागरिक आणि स्थानिक सामाजिक संघटनांनी प्रशासनावर संताप व्यक्त केला आहे. अनेकांनी विचारले की, ४० वर्षे जुना पूल अजूनही नियमित तपासणी न करता वापरात कसा होता?
“जर हा पूल इतक्या धोकादायक अवस्थेत होता, तर याचा वापर का सुरू ठेवला गेला? त्याऐवजी नवीन पूल उभारण्यात किंवा मोठ्या दुरुस्तीसाठी प्रयत्न का केले गेले नाहीत?” असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
तांत्रिक तपासणी आणि जबाबदारी ठरवण्याची मागणी
या घटनेनंतर तांत्रिक समितीच्या माध्यमातून संपूर्ण पुलाची रचना, साहित्य, आधारस्तंभ आणि देखभालीसंबंधी सर्व कागदपत्रांची तपासणी होणार आहे. दोषी ठरवण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांवर आणि ठेकेदारांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.
