सर्वोच्च न्यायालयात अपवादात्मक केस येत असतात आणि त्याचा निकाल न्यायालयाला द्यावा लागतो. अशाच एका केसचा निकाल न्यायालयाने दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात अपवादात्मक केस येत असतात आणि त्याचा निकाल न्यायालयाला द्यावा लागतो. अशाच एका केसचा निकाल न्यायालयाने दिला आहे. बलात्काराच्या क्समधील एका मुलीची 28 आठवड्यांची गर्भधारणा करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. यासाठी एक टीम तयार करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
वैद्यकीय खर्च राज्य सरकार उचलणार -
मुंबई उच्च न्यायालयाने या मुलीची परवानगी नाकारल्यानंतर तिच्या आईने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेतली. यावेळी याचा खर्च राज्य सरकार उचलणार आहे. सर्वात महत्वाचं म्हणजे नायायालयात रुग्णालयाने त्यांचा रिपोर्ट दिला. त्या रिपोर्टनुसार गर्भधारणा केल्यास त्या मुलीच्या आयुष्यावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो असं म्हटले होते.
न्यायालयाने काय म्हटले? -
न्यायालयाने म्हटले आहे की, "अल्पवयीन मुलीच्या गर्भधारणेची माहिती फार उशिरा समजली होती. गर्भधारणा सुरु राहिल्याने मुलीच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो असे सांगण्यात आले होते. डॉक्टरांनी गर्भधारणा करण्यात यावी असे म्हटले आहे. यावर न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी मत व्यक्त केले आहे. गर्भधारणेची गरज असल्यामुळे आम्ही तसे आदेश दिले आहेत.
24 आठवड्यांच्या पुढे गर्भधारणा करण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी आवश्यक असते, तशी परवानगी न्यायालयाने दिली आहे. मेडिकल बोर्डाच्या अहवालाने आईने दाखल केलेली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. गर्भधारणा पुढे चालू ठेवल्यास मुलीच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो असे यामध्ये सांगण्यात आले.
आणखी वाचा -
महाराष्ट्रात काँग्रेसला मोठा झटका, अजित पवारांच्या पक्षात प्रवेश करणार माजी आमदार
Maharashtra : राज्यात अवकाळी पावसासह उष्माघाताची स्थिती पुढील काही दिवस राहणार, जाणून घ्या मुंबईतील तापमानाची स्थिती
