Telegram Petition on Ban : नीट फेरपरीक्षेपूर्वी केंद्र सरकारकडून सोशल मीडियावरील प्लॅटफॉर्म टेलिग्रामवर बंदी घालण्यात आल्याचा निर्णय घेतला गेला. याच विरोधात आता अॅपने दिल्ली कोर्टात धाव घेतली आहे.
Telegram Petition on Ban : नीट फेरपरीक्षेपूर्वी सरकारने टेलिग्रामवर तात्पूर्वी बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. याच निर्णायाला आव्हान देत दिल्ली कोर्टात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. हायकोर्टात आज या याचिकेवर सुनावणी पार पडणार आहे. दरम्यान, येत्या 21 जूनला असणाऱ्या नीट फेरपरीक्षेपूर्वी पुन्हा एकदा गैरप्रकार घडू नये म्हणून टेलिग्रामवर तात्पूर्वी बंदी घालण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे पेपरफुटीच्या प्रकाराला चाप बसणार आहे.
अशातच टेलिग्रामने सरकारच्या निर्णायाला आव्हान देत कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला आहे. बुधवारी टेलिग्रामने सदर प्रकरण न्यायाधीश तेजस करिया यांच्या समोर सादर केले. या याचिकेवर सुनावणी करण्यासाठी न्यायाधीशांनी परवानगी दिली आहे.
टेलिग्राम प्ले स्टोअरवरुन हटवले
टेलिग्रामवर तात्पूर्ती बंदी घातल्याने अॅपचे सीईओ पावेल दुरोव यांनी ही चुकीची बाब असल्याचे म्हटले आहे. याशिवाय तात्पूर्ती बंदी घालून समस्येचे निवारण होणार नाही असेही म्हटले. एवढेच नव्हे पेपर फुटीची प्रकरणे अन्य सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातूनही होऊ शकतात असा दावा केला.
Related Articles
पावेल दुरोव यांची ही प्रतिक्रिया अशावेळी आली ज्यावेळी परीक्षेसंबंधित गैरप्रकारामुळे सरकारच्या आदेशानंतर गुगलने प्ले स्टोअरवरुन टेलिग्राम अॅप हटवला आहे. सूत्रांनुसार, अॅप्पलकडून देखील या संदर्भात निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
बंदीचा युजर्सवर होणार परिणाम
दुरोव यांनी एका सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले की, भारतात टेलिग्रामचे जवळजवळ 15 कोटी युजर्स आहेत. अशातच अॅपवरील बंदीचा युजर्सवर परिणाम होत आहे. मात्र समस्येसाठी कारणीभूत ठरणारी लोक आताही सक्रिय राहतील. अशाप्रकारची कारवाई करुन समस्येवर तोडगा निघणार नाही. उलट गैरप्रकार करणाऱ्या व्यक्ती दुसऱ्या प्लॅटफॉर्मवर शिफ्ट होऊ शकतात.
रिलायन्स इंडस्ट्रीवरही साधला निशाणा
एवढेच नव्हे पावेल यांनी म्हटले की, भारतातील टेलिकॉम कंपनी रिलायन्स इंडस्ट्रीजकडून टेलिग्रामच्या इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीमध्ये दखल देत आहे. ही दखल केवळ भारतापूर्ती मर्यादित नसून देशाबाहेरल काही देशांमधील युजर्सवर प्रभाव टाकत आहे.
