निवडणूक रोख्यांची अपूर्ण माहिती दिल्याबद्दल स्टेट बँकेला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले, बाँड क्रमांक न दिल्याबद्दल दिली कारणे दाखवा नोटीस

स्टेट बँक ऑफ इंडियाला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. इलेक्टोरल बाँड्सचा संपूर्ण डेटा शेअर न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला फटकारले. निवडणूक रोखे योजना रद्द करण्याबरोबरच न्यायालयाने बँकेला गेल्या पाच वर्षांत राजकीय पक्षांना मिळालेल्या देणग्यांचे सर्व तपशील शेअर करण्याचे आदेश दिले होते. पण स्टेट बँकेने माहिती देताना काही कागदपत्र गहाळ असल्याचं दिसून आलं. आता न्यायालयाने एसबीआयला पुढील सुनावणीत ही चूक का केली याच स्पष्टीकरण द्यायला सांगितलं आहे.

डेटा अपूर्ण आहे, इतर डेटा त्वरित द्या -
निवडणूक आयोगाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने एसबीआयने दिलेला डेटा अपूर्ण असल्याचे सांगितले. सीजेआय डिवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने SBI ला आधीच सामायिक केलेल्या तपशिलांच्या व्यतिरिक्त इलेक्टोरल बाँड नंबर उघड करण्याचे निर्देश दिले.

भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड सुनावणीच्या सुरुवातीला म्हणाले, स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून येथे कोण हजर आहे? त्यांनी बाँड क्रमांक जाहीर केलेला नाही. स्टेट बँक ऑफ इंडियाला याचा खुलासा करावा लागणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला बजावली नोटीस -
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने SBI ला नोटीस बजावली असून 18 मार्च रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीदरम्यान अपूर्ण डेटा सादर करण्यात झालेल्या त्रुटींबद्दल बँकेला स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले आहे. किंबहुना, इलेक्टोरल बाँड नंबर न दिल्याने देणगीदार आणि राजकीय पक्ष यांच्यातील संबंध प्रस्थापित करण्यात खूप अडचणी येणार आहेत. SBI ने इलेक्टोरल बाँड नंबर दिलेले नाहीत.

निवडणूक बाँड योजना काय आहे?
इलेक्टोरल बाँड्सच्या माध्यमातून कोणतीही व्यक्ती किंवा व्यापारी किंवा कंपनी त्यांचे नाव न सांगता राजकीय पक्षांना देणगी देऊ शकते. 2018 मध्ये, रोख देणग्यांचा पर्याय म्हणून भाजप सरकारने निवडणूक रोखे सादर केले.

मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ही निवडणूक बाँड योजना घटनाबाह्य ठरवत गेल्या महिन्यात रद्द केली होती. तसेच, न्यायालयाने SBI ला इलेक्टोरल बाँड्सचा सर्व डेटा निवडणूक आयोगाकडे सोपवण्याचे आदेश दिले होते जेणेकरून निवडणूक आयोग आपल्या वेबसाइटवर देणग्यांचे सर्व तपशील प्रकाशित करू शकेल. मात्र, एसबीआयने डेटा देण्यास टाळाटाळ केली. अलीकडे, मुदत संपण्यापूर्वी, एसबीआयने तीन महिन्यांची मुदतवाढ मागितली असता, सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले आणि 24 तासांच्या आत सर्व तपशील देण्यास सांगितले. अवमानाच्या भीतीने SBI ने तपशील निवडणूक आयोगाकडे सुपूर्द केला. आयोगाने 14 मार्च रोजी आपल्या वेबसाइटवर संपूर्ण तपशील अपलोड केला, परंतु एसबीआयकडून अपूर्ण माहितीमुळे, कोणी कोणाला देणगी दिली यामधील संबंध स्थापित करण्यात अडचण येत आहे. वास्तविक, SBI ने स्वतः बाँड नंबर दिलेला नाही.
आणखी वाचा - 
Loksabha Elections 2024: निवडणूक आयोग शनिवारी दुपारी 3 वाजता लोकसभा निवडणुकांच्या तारखा करणार जाहीर
Mamata Banarjee : डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने रुग्णालयात दाखल, टीएमसी पक्षाने मुख्यमंत्र्यांना गंभीर दुखापत झाल्याची दिली माहिती
Jal Jeevan Mission - नळाचे पाणी देशातील 75% घरांपर्यंत पोहोचले, महिलांना पाण्यासाठी डोक्यावर हंडा घ्यावा लागणार नाही