स्वातंत्र्य दिनावेळी भारताच्या मातृभूमीसाठी प्राणाची आहुती दिलेल्या शूरवीरांना सलाम केला जातो. याशिवाय वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचे आयोजनही केले जाते. अशातच बॉलिवूडमधील काही डायलॉग्स आहेत जे मातृभूमीला सलाम करतात.
दिल्ली दारू धोरण घोटाळ्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेले आम आदमी पार्टीचे ज्येष्ठ नेते मनीष सिसोदिया यांना १७ महिन्यांनी जामीन मंजूर झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज मंजूर केल्याने पक्षातील नेते आणि कार्यकर्त्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोशल मीडियावर त्यांचा प्रोफाइल पिक्चर बदलला असून त्यांनी त्याबाबतची माहिती ट्विट टाकून दिली आहे. भारत सरकार सलग ३ वर्षांपासून ‘हर घर तिरंगा’ ही योजना राबवत आला आहे.
भारत मातेला इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून मुक्त करण्यासाठी लाखो शूर पुत्रांनी सर्वस्व अर्पण केले. महात्मा गांधी आणि सुभाषचंद्र बोस यांच्यासारख्या महान नेत्यांनी स्वातंत्र्यलढ्याचे नेतृत्व केले.
1857 च्या सैनिकांच्या उठावाने भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याची सुरुवात झाली. 18 जुलै 1947 रोजी भारतीय स्वातंत्र्य कायदा संमत झाला. त्यामुळे भारताची फाळणी झाली.
इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी भारताच्या शूर सुपुत्रांना दीर्घकाळ संघर्ष करावा लागला. या काळात स्वदेशीपासून भारत छोडोपर्यंत अनेक मोठी आंदोलने झाली.
हा लेख महाराष्ट्रातील राजकारण, मराठा आरक्षण, मनोज जरांगेंच्या टीका, विधानसभा निवडणुकीच्या रणनीती, म्हाडाची घरे, पुण्यातील अमोनिया गॅस गळती, नीरज चोप्रा, विनेश फोगाट, वक्फ बोर्ड आणि नागा चैतन्यच्या साखरपुड्यासह इतर महत्त्वाच्या बातम्यांचा आढावा घेतो.
भारताचा स्टार ॲथलीट नीरज चोप्रा पॅरिस ऑलिम्पिक २०२४ मध्ये सुवर्णपदक जिंकण्यासाठी भाग घेणारय. तो पुरुषांच्या भालाफेक स्पर्धेत अंतिम फेरीत खेळणारय. जर तो सुवर्णपदक जिंकला तर भालाफेकमध्ये विजेतेपदाचे रक्षण करणारा तो ऑलिंपिक इतिहासातील 5 वा व्यक्ती बनेल.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने रेपो दर 6.5% वर कायम ठेवला आहे. हा दर बँकांना कर्ज देण्याच्या किमतीवर परिणाम करतो आणि त्याचा परिणाम महागाईवर होतो. हा लेख रेपो दर आणि रिव्हर्स रेपो दर काय आहे आणि त्यांचा अर्थव्यवस्थेवर कसा परिणाम होतो हे स्पष्ट करतो.
लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. ज्यामुळे बोर्डाच्या अधिकारांवर अंकुश येणार आहे. विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला असून ते सरकारवर समुदायांमध्ये वाद निर्माण करण्याचा आरोप करत आहेत.
India
