महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद: केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात लवकर सुनावणी करावी : पृथ्वीराज चव्हाण

नवी दिल्ली: महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील सीमावाद बराच काळ प्रलंबित असल्याचे आणि केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी लवकर व्हावी यासाठी प्रयत्न करावेत असे म्हटले आहे.
"१९६० मध्ये महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यापासून महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील सीमावाद सुरू आहे. २००० मध्ये, महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात नेला. गेल्या २५ वर्षांपासून हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे... बेळगावमधील लोकांना कन्नड बोलण्यास भाग पाडले जात आहे. तेथील मराठी भाषा हळूहळू नामशेष होत चालली आहे... आम्ही केंद्र सरकारला विनंती करतो की सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी व्हावी...," असे चव्हाण यांनी ANI ला सांगितले.
ते म्हणाले की महाराष्ट्रातील लोक न्यायालयाचा निर्णय स्वीकारतील.
कर्नाटकातील बेळगावमध्ये KSRTC बस कंडक्टरवर कथितरित्या मराठीत न बोलल्यामुळे झालेल्या हल्ल्यानंतर काही दिवसांनी त्यांची ही टिप्पणी आली आहे.
कर्नाटकचे कायदा आणि संसदीय कार्यमंत्री एचके पाटील यांनी KSRTC बस कंडक्टरवर झालेल्या हल्ल्याचा निषेध केला असून ही घटना "दुर्दैवी" असल्याचे म्हटले आहे.
"अशा काही घटना घडत असणे दुर्दैवी आहे. त्यांनी समाजात अशांतता निर्माण केली आहे," असे पाटील म्हणाले.
अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी कर्नाटक सरकार सर्व आवश्यक उपाययोजना करेल याची त्यांनी लोकांना खात्री दिली. "कर्नाटक सरकार अशा प्रकारच्या अनावश्यक घटना घडू नयेत यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल," असे ते म्हणाले.
बेळगावमध्ये भाषेवरून झालेल्या वादानंतर वायव्य कर्नाटक रस्ते वाहतूक महामंडळाच्या (NWKRTC) बसचालक आणि कंडक्टरवर काही तरुणांनी हल्ला केल्याचा आरोप आहे.
अधिकाऱ्यांच्या मते, ही घटना शुक्रवारी दुपारी सुमारे १२:३० वाजता सुलेभावी येथे घडली. कर्नाटकातील बेळगावमध्ये बसचालक आणि कंडक्टरवर झालेल्या हल्ल्यानंतर चार जणांना अटक करण्यात आली.
पोलिसांनी शनिवारी सांगितले की त्यांना मुलीकडूनही तक्रार मिळाली आहे ज्यात कंडक्टरने अश्लील टिप्पणी केल्याचा आरोप केला आहे.
अर्ध-शहरी CBT-सुलेभावी बसने प्रवास करणाऱ्या एका मुलाने आणि मुलीने कंडक्टरला मराठीत बोलता येत नसल्याने धमकावल्याचा आरोप आहे.
त्यांनी त्यांच्या साथीदारांना बोलावले. कर्नाटकचे वाहतूक मंत्री रामलिंग रेड्डी यांनी पोलिसांनी या प्रकरणी त्वरित कारवाई केल्याचे सांगितले.
"पोलिसांनी कारवाई केली आणि न्यायालयाने आरोपींना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. कायदा कारवाई करेल. पोलिसांनी त्वरित कारवाई केली आहे," असे रेड्डी म्हणाले.
KSRTC चे अध्यक्ष आणि काँग्रेस आमदार एनए हारिस म्हणाले की सरकारने या प्रकरणी कारवाई केली आहे. "प्रत्येक स्थानिक व्यक्तीने कन्नड बोलण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. जर तुम्हाला ते येत नसेल, तर तुम्ही त्या व्यक्तीवर हल्ला करू नये जो तुम्हाला ते करण्यास सांगत आहे. ते योग्य नाही.
सरकारने कारवाई केली आहे आणि त्यांना अटक करण्यात आली आहे. आम्ही त्यांना सोडणार नाही कारण ते स्वीकारार्ह नाही," असे हारिस म्हणाले.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते संजय राऊत म्हणाले की बेळगावसारख्या घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याशी बैठक घ्यावी.
"आम्हाला अशा घटना घडू नयेत असे वाटते. पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांनी महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना बैठकीसाठी बोलावले पाहिजे. बेळगाव सीमावाद सर्वोच्च न्यायालयात आहे. तरीही कर्नाटक सरकार हे प्रकार कसे करत आहे हे बरोबर नाही. हा विषय न्यायालयात आहे. आमच्या लोकांवर हल्ले करणे, मराठी शाळा आणि साहित्य संस्था बंद करणे असे प्रकार का सुरू आहेत?"
या घटनेनंतर शनिवारी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी पुणे शहरातील स्वारगेट परिसरात निषेध केला आणि कर्नाटकच्या नंबर प्लेट असलेल्या बसवर काळे फासले.
यापूर्वी, बसवर काळे फासणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असे पोलिसांनी सांगितले होते.
"शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे कार्यकर्ते येथे येऊन काहीतरी करणार आहेत हे कळताच आम्ही तातडीने पोलिसांना पाठवले. त्यांना एका बसवर काळा रंग फवारण्यात यश आले. फारसे नुकसान झालेले नाही," असे DCP स्मर्ताना पाटील यांनी ANI ला सांगितले.
"आरोपींना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे आणि कायदेशीर कारवाई केली जाईल... चार ते पाच जणांना ताब्यात घेण्यात आले आहे, परंतु व्हिडिओ रेकॉर्डिंगच्या आधारे लवकरच इतरांची ओळख पटवली जाईल," असेही त्या म्हणाल्या.