जम्मू-कश्मीर विधानसभेत ३७०वरून गदारोळ

जम्मू-कश्मीर विधानसभेचे पहिले सत्र: केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीरमध्ये पहिल्यांदाच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर सोमवारी पहिले सत्र सुरू झाले. सोमवारी सकाळी विधानसभेचे पहिले सत्र बरेच गदारोळाचे राहिले. सहा वर्षांनी पहिल्यांदाच गठीत झालेल्या विधानसभेच्या पहिल्या सत्रात अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याविरोधात प्रस्ताव सादर करण्यात आला. केंद्र सरकारने ऑगस्ट २०१९ मध्ये जम्मू-कश्मीरचा विशेष राज्य दर्जा रद्द केला होता.

1. जम्मू-कश्मीरमधील नवनिर्वाचित विधानसभेच्या पहिल्या सत्रात अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याविरोधात प्रस्ताव आणला गेला. हा प्रस्ताव पीडीपीचे आमदार वाहिद पारा यांनी मांडला. आमदार पारा यांनी ऑगस्ट २०१९ मध्ये अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याविरोधात एक आश्चर्यकारक प्रस्ताव मांडला आणि तो पुन्हा लागू करण्याची मागणी केली.
2. वाहिद पारा यांच्या प्रस्तावाला भाजप आमदारांनी उघडपणे विरोध केला. त्यानंतर गदारोळ सुरू झाला. भाजपने पीडीपी आमदार पारा यांना निलंबित करण्याची मागणी केली. सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फरन्सचे सभापती रहीम राथर यांनी स्पष्ट केले की त्यांनी अद्याप कोणताही प्रस्ताव स्वीकारलेला नाही.
3. दरम्यान, मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेण्यापूर्वीच उमर अब्दुल्ला हे सांगत होते की भाजप जोपर्यंत केंद्रात राहील तोपर्यंत ३७० पुन्हा लागू होण्याची अपेक्षा करणे मूर्खपणाचे आहे.
4. पहिल्या सत्रात पीडीपीच्या प्रस्तावावर त्यांनी सोमवारी सांगितले की वास्तविकता अशी आहे की जम्मू-कश्मीरचे लोक (अनुच्छेद ३७०) च्या निर्णयाला मान्यता देत नाहीत. जर ते मान्यता देत असते तर आजचे निकाल वेगळे असते. पण पीडीपी आमदाराच्या प्रस्तावाला काहीही महत्त्व नाही, तो फक्त कॅमेऱ्यांसाठी आहे. जर त्यामागे काही उद्देश असता तर ते (पीडीपी) आधी आमच्याशी यावर चर्चा करत.
5. जम्मू-कश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करत केंद्रातील भाजप सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी ३७० रद्द केला होता. त्याचबरोबर जम्मू-कश्मीरचे दोन केंद्रशासित प्रदेश - जम्मू-कश्मीर आणि लडाख, असे विभाजन केले होते.
6. केंद्राच्या या निर्णयाला जोरदार विरोध झाला होता. केंद्राच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये ही तरतूद तात्पुरती असल्याचे म्हटले होते.
7. खरंतर, अनुच्छेद ३७० मुळे जम्मू-कश्मीरला विशेष दर्जा आणि विशेषाधिकार मिळाले होते.
8. केंद्रशासित बनवल्यानंतर पहिल्यांदाच जम्मू-कश्मीरमध्ये निवडणुका झाल्या. ही निवडणूक ३७० हटल्यानंतरही पहिल्यांदाच झाली.
9. नॅशनल कॉन्फरन्स-काँग्रेस युतीने विधानसभा निवडणुकीत बहुमताने सरकार स्थापन केले आहे. नॅकाँ युतीने ८ ऑक्टोबर रोजी निवडणूक जिंकली.
10. जम्मू-कश्मीरच्या ९० जागांपैकी नॅशनल कॉन्फरन्सने ४२ जागा जिंकल्या आहेत. चार अपक्ष आमदारांबरोबरच एका आम आदमी पार्टीच्या आमदारानेही पाठिंबा दिला आहे.