जम्मू-काश्मीर विधानसभा अध्यक्षांनी मेहबूबा मुफ्ती यांच्या 'मार्शल लॉ'च्या विधानाला दिले उत्तर

जम्मू: जम्मू-काश्मीर विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर यांनी सोमवारी माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांच्या 'मार्शल लॉ'च्या विधानाला उत्तर दिले. त्यांनी विधानसभा आणि लोकसभेच्या कार्यपद्धतीच्या नियमांचा उल्लेख करत पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी) अध्यक्षा मेहबूबा मुफ्ती यांना यावर भाष्य करण्यासाठी योग्य सल्ला देण्यात आला नव्हता असे म्हटले. 
अध्यक्षांनी मंजुरी दिल्याशिवाय आणि ते सभागृहात मांडल्याशिवाय व्यवसाय सूचनांची जाहिरात करता येत नाही, असे ते म्हणाले. 
"विधानसभा सचिवालयात सूचना आल्यानंतर, ती अनेक प्रक्रियांमधून जावी लागते. मी ती मंजूर करून सभागृहात मांडल्याशिवाय, आमच्या कार्यपद्धतीच्या नियमानुसार त्याची कोणतीही जाहिरात करता येत नाही. आमचे विधानसभेचे नियमही तेच सांगतात," असे राथर यांनी ANI ला सांगितले. 
अध्यक्षांनी जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या कार्यपद्धतीच्या नियम ३६८ चा उल्लेख करत म्हटले की, "अध्यक्षांनी मंजुरी दिल्याशिवाय आणि सदस्यांना वितरित केल्याशिवाय कोणत्याही सदस्याने किंवा इतर व्यक्तीने सूचनेची जाहिरात करू नये. परंतु, प्रश्नाच्या सूचनेची जाहिरात सभागृहात प्रश्न विचारला जाईपर्यंत करता येत नाही."
त्यांनी लोकसभेच्या कार्यपद्धतीच्या नियम ३३४-अ चा उल्लेख करत म्हटले की, "अध्यक्षांनी मंजुरी दिल्याशिवाय आणि सदस्यांना वितरित केल्याशिवाय कोणत्याही सदस्याने किंवा इतर व्यक्तीने सूचनेची जाहिरात करू नये. परंतु, प्रश्नाच्या सूचनेची जाहिरात सभागृहात प्रश्न विचारला जाईपर्यंत करता येत नाही."
अध्यक्ष राथर म्हणाले की, त्यांनी नियमानुसार नाराजी व्यक्त केली आहे आणि भविष्यात व्यवसाय सूचनांची जाहिरात करणाऱ्या सदस्यांवर कठोर कारवाई करण्याशिवाय त्यांच्याकडे दुसरा पर्याय राहणार नाही. 
"मेहबूबा यांनी यावर भाष्य केले आहे, पण मला असे म्हणावेसे वाटते की त्यांना योग्य सल्ला देण्यात आलेला नाही. हे पहिल्यांदाच घडले आहे आणि मी नियमानुसार माझी नाराजी व्यक्त केली आहे. मी हा विषय इथेच थांबवू इच्छितो, पण जर पुन्हा असे घडले तर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्याशिवाय माझ्याकडे दुसरा पर्याय राहणार नाही," असे ते पुढे म्हणाले. 
रविवारी मुफ्ती यांनी म्हटले होते की, अध्यक्षांची भूमिका सदस्यांच्या हक्कांचे रक्षण करणे आहे, सेन्सॉर म्हणून काम करणे नाही. एक्स वर त्या म्हणाल्या की, विधिमंडळाच्या कामकाजाची पारदर्शकता आणि जनजागृती ही संसदीय पद्धतींवरील अतिक्रमण म्हणून पाहता कामा नये. 
मुफ्ती पुढे म्हणाल्या की, राथर घटनात्मक पदावर असताना 'मार्शल लॉ' लादत आहेत. 
"उलट, सूचना, प्रश्न आणि ठरावांबद्दल लोकांना आगाऊ माहिती देणे जबाबदारी वाढवते. अलीकडच्या वक्फ विधेयकासारख्या अनेक महत्त्वाच्या संसदीय विधेयकांवर महिनोनमहिने सार्वजनिक चर्चा झाली आहे. दुर्दैवाने, असे दिसते की, अनुभवी राजकारणी असलेले राथर साहेब घटनात्मक पदावर असताना 'मार्शल लॉ' लादत आहेत," असे मुफ्ती यांनी एक्स वर पोस्ट केले.