माजी सॉलिसिटर जनरल हरीश साळवे यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील विरोधकांच्या आंदोलनावर सडकून टीका केली आहे. राजकीय फायद्यासाठी घटनात्मक संस्थांना टार्गेट करणे देशासाठी घातक असल्याचे ते म्हणाले.
माजी सॉलिसिटर जनरल हरीश साळवे यांनी बुधवारी विरोधकांवर जोरदार निशाणा साधला. मतदार याद्यांच्या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेवरून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात विरोधकांचे आंदोलन सुरू आहे. यावर बोलताना साळवे म्हणाले की, राजकीय टीकेला एक मर्यादा असते आणि घटनात्मक संस्थांना अशा प्रकारे टार्गेट करणे चुकीचे आहे.
'राजकारण आता मर्यादा ओलांडत आहे'
एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना साळवे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. राजकीय पक्ष एकमेकांवर टीका करण्यासाठी स्वतंत्र आहेत, पण घटनात्मक संस्थांवर असे हल्ले केल्यास देशाच्या व्यवस्थेला मोठा धक्का बसू शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
"मला वाटतंय की राजकारण आता आपल्या मर्यादा ओलांडत आहे. राजकीय पक्षांवर किंवा विरोधकांवर टीका करणे मी समजू शकतो. पण घटनात्मक संस्थांना राजकीय हल्ल्यांचे लक्ष्य बनवणे योग्य नाही आणि दुर्दैवाने आज तेच घडताना दिसत आहे," असे साळवे म्हणाले.
मतदार याद्यांच्या पुनरीक्षण प्रक्रियेवरून (SIR) विरोधी पक्षांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात आंदोलन तीव्र केले आहे. मतदार याद्यांच्या कामात पारदर्शकता असावी अशी विरोधकांची मागणी आहे. याच पार्श्वभूमीवर साळवे यांनी हे वक्तव्य केले आहे.
निवडणूक आयोगातील मतभेदांच्या दाव्यांवर स्पष्टीकरण
SIR प्रक्रियेवरून तीन निवडणूक आयुक्तांमध्ये मतभेद असल्याच्या बातम्यांवरही साळवे यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या बातम्यांमध्ये कुणी अधिकृतपणे विरोध नोंदवला होता की निर्णय एकत्रितपणे घेतले गेले, हे स्पष्ट होत नसल्याचे ते म्हणाले.
"इंडियन एक्सप्रेसने एक बातमी दिली, ज्यात काही आक्षेप असल्याचा दावा केला गेला. पण त्यात कोणताही भक्कम पुरावा नव्हता. त्यांनी हा निर्णय परस्पर संमतीने घेतला की मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी आपल्या सहकाऱ्यांच्या विरोधात जाऊन निर्णय घेतला, हे त्यात स्पष्ट नव्हते," असे साळवे यांनी सांगितले.
तीन सदस्यीय समिती कशी काम करते, हे साळवे यांनी समजावून सांगितले. जर एखाद्या सदस्याला निर्णय मान्य नसेल, तर त्याने आपला विरोध नोंदवणे अपेक्षित असते. असा निर्णय एकमताने झाल्याचे दाखवले जाऊ नये, असे ते म्हणाले.
"जर समितीत तीन लोक असतील आणि माझा किंवा माझ्या सहकाऱ्याचा एखाद्या गोष्टीला विरोध असेल, तर तिसरा व्यक्ती हा निर्णय एकमताने झालाय असे म्हणू शकत नाही. मी तिथेच सांगेन की हे चुकीचे आहे आणि मी हे होऊ देणार नाही," असे साळवे यांनी स्पष्ट केले.
निवडणूक आयोगाने नंतर स्पष्टीकरण देत सर्व निर्णय एकमताने झाल्याचे सांगितले होते. या स्पष्टीकरणानंतर आयोगातील मतभेदांचा वाद संपायला हवा होता, असे साळवे म्हणाले.
"त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली, प्रेस नोट काढली. त्यांनी यावर बैठक घेतली आणि सर्व निर्णय एकमताने झाल्याचे स्पष्ट केले. यानंतर हा सगळा फालतूपणा थांबायला हवा होता," अशा शब्दांत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
फॉर्म ६ मध्ये केलेल्या बदलांचा वाद हा एक वेगळा कायदेशीर मुद्दा आहे. त्याला निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाशी जोडून पाहणे चुकीचे असल्याचे साळवे यांनी स्पष्ट केले.
"फॉर्म ६ चा मुद्दा वेगळा आहे. त्यात केलेला बदल कायदेशीर आहे की नाही, हा पूर्णपणे वेगळा विषय आहे," असे साळवे म्हणाले.
'निवडणूक आयोग स्वतंत्र, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अंतिम'
माजी सॉलिसिटर जनरल यांनी निवडणूक आयोगाचे घटनात्मक महत्त्वही समजावून सांगितले. प्रत्येक घटनात्मक संस्थेला त्यांच्या क्षेत्रात अधिकार दिलेले आहेत, असे ते म्हणाले.
"आपल्या संविधानाची रचनाच अशी आहे की सर्व संस्थांना समान अधिकार आहेत. आपल्याकडे विधिमंडळ आहे, कार्यकारी मंडळ आहे, न्यायव्यवस्था आहे. त्याचप्रमाणे निवडणूक आयोगही त्यांच्या क्षेत्रात सर्वोच्च आणि स्वतंत्र आहे," असे साळवे यांनी सांगितले.
जर एखाद्या घटनात्मक संस्थेने कायद्याच्या मर्यादेबाहेर जाऊन काम केले, तर त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अंतिम असतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
"जेव्हा कोणतीही संस्था संविधान किंवा कायद्याने आखून दिलेल्या मर्यादा ओलांडते, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाचा शब्दच अंतिम मानला जातो," असे साळवे म्हणाले.
'घटनात्मक संस्थेला चिखलात ओढणे दुर्दैवी'
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधी पक्षांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात मोहीम उघडली आहे. खर्गे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीनंतर विरोधी नेत्यांनी जंतरमंतरकडे मोर्चा काढण्याची योजना आखली. तर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली आहे.
SIR प्रक्रियेत आणि मतदार याद्यांच्या पुनरीक्षणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. मात्र, निवडणूक आयोगाने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले असून सर्व निर्णय एकमताने घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेतल्यास हा वाद कायमचा मिटू शकतो, असे साळवे म्हणाले. न्यायालय संबंधित कागदपत्रांची तपासणी करू शकते आणि काही कायदेशीर त्रुटी आढळल्यास हस्तक्षेप करू शकते, असे त्यांनी नमूद केले.
"जर सर्वोच्च न्यायालयाला यात काही चुकीचे आढळले, तर ते हे आदेश रद्द करतील," असे ते म्हणाले.
निवडणूक आयोगाचे राजकीयीकरण करण्यावरही त्यांनी कडक शब्दांत टीका केली. हा वाद राजकीय हल्ल्यांऐवजी घटनात्मक आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतून सोडवला पाहिजे, असा सल्ला त्यांनी दिला.
"एका घटनात्मक संस्थेला अशा प्रकारे चिखलात ओढणे अत्यंत दुर्दैवी आहे. राजकारणाला लागलेले हे एक वाईट वळण आहे," अशी खंत साळवे यांनी व्यक्त केली. (ANI)
(हेडलाईन वगळता या बातमीतील मजकूर एशियननेट न्यूजच्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेला नाही. ही बातमी सिंडिकेटेड फीडमधून प्रकाशित करण्यात आली आहे.)
