नुवामा इक्विटीजच्या अहवालानुसार, एल निनोचा धोका आणि सततच्या अन्न महागाईमुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) आर्थिक वर्ष 2027 मध्ये व्याजदरात वाढ करण्याचा विचार करू शकते.
मुंबई : नुवामा इन्स्टिट्यूशनल इक्विटीजच्या एका अहवालानुसार, असमान मान्सून आणि एल निनोच्या शक्यतेमुळे आर्थिक वर्ष 2027 (FY27) मध्ये अन्न महागाई वाढण्याचा धोका आहे. महागाई कमी होण्याचा अंदाज असला तरी, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) पुन्हा एकदा व्याजदरात वाढ करू शकते.
अहवालात म्हटले आहे की, सुरुवातीला महागाई दर जास्त राहू शकतो, परंतु पुरवठा वाढल्याने आणि इतर कारणांमुळे तो आर्थिक वर्ष 2027 मध्ये हळूहळू सामान्य होऊ शकतो. "आमचा अंदाज आहे की हा टप्पा खूप मोठा नसेल, पण आरबीआयचे संकेत पाहता आणखी एका व्याजदर वाढीची दाट शक्यता आहे," असे नुवामाने नमूद केले.
ऑक्टोबरमध्ये भारताचा किरकोळ महागाई दर (CPI) 6.1 टक्क्यांवर पोहोचला आहे, जो सप्टेंबरमध्ये 5.5 टक्के होता. हा गेल्या दोन वर्षांतील उच्चांक आहे. अन्न आणि पेयांच्या महागाईचा दर सप्टेंबरमधील 7.4 टक्क्यांवरून ऑक्टोबरमध्ये 8.5 टक्क्यांवर गेला आहे. असमान पाऊस हे यामागचे मुख्य कारण असल्याचे सांगितले जात आहे.
Related Articles
नुवामाच्या मते, महागाईत झालेली वाढ प्रामुख्याने अन्नाच्या किमतींमुळे झाली आहे. अन्न आणि इंधन वगळून काढला जाणारा 'कोअर सीपीआय' महागाई दर सप्टेंबरच्या 4.6 टक्क्यांवरून ऑक्टोबरमध्ये 4.8 टक्क्यांवर गेला आहे. रेस्टॉरंट सेवा महागाई 9.4 टक्क्यांवरून 10.1 टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. एलपीजी आणि कच्च्या मालाच्या वाढलेल्या किमतींमुळे ही वाढ झाली. कपडे आणि पादत्राणांची महागाई 3.9 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांवर गेली आहे.
"नजीकच्या काळात महागाई दर चढाच राहू शकतो. मात्र, आर्थिक वर्ष 2027 मध्ये पुरवठा वाढल्याने तो हळूहळू सामान्य होईल," असे अहवालात म्हटले आहे. तरीही एल निनो आणि असमान मान्सूनमुळे अन्नाची महागाई वाढण्याचा धोका आहे. त्यामुळे आरबीआयच्या भविष्यातील व्याजदराच्या निर्णयांसाठी महागाई कमी होण्याचा वेग महत्त्वाचा ठरेल, असा इशारा अहवालात देण्यात आला आहे.
