गोवा सरकार राज्याला एक ग्लोबल टेक हब बनवण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी 'गोवा एआय मिशन २०२७' जाहीर करण्यात आलं आहे. या नव्या पॉलिसीमुळे स्थानिक टॅलेंटला संधी मिळेल, स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन मिळेल आणि सरकारी कामांमध्ये पारदर्शकता येईल.
Goa AI Policy 2026: जर तुम्ही गोव्याला फक्त सुंदर समुद्रकिनारे आणि पार्ट्यांसाठी ओळखत असाल, तर आता ही ओळख बदलण्याची वेळ आली आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांचं सरकार गोव्याला जगाचा 'हायटेक हब' बनवण्याच्या तयारीत आहे. नुकतंच राज्य सरकारने आपल्या नव्या AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) पॉलिसीचा मसुदा सादर केला आहे. हा मसुदा तुमच्या सुट्ट्यांपासून ते तुमच्या कामाच्या पद्धतीपर्यंत सर्वकाही बदलू शकतो. चला जाणून घेऊया या नव्या प्लॅनमध्ये तुमच्यासाठी काय खास आहे...
लहान मुलांच्या सोशल मीडियावर 'ब्रेक'?
या पॉलिसीमधला सर्वात धक्कादायक भाग लहान मुलांशी संबंधित आहे. सरकार १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियाचा वापर मर्यादित किंवा त्यावर बंदी घालण्याचा विचार करत आहे. त्याऐवजी, मुलांना 'AI लर्निंग टूल्स' म्हणजेच अभ्यासासाठीच्या हायटेक साधनाकडे वळवलं जाईल, जेणेकरून त्यांच्या वेळेचा योग्य वापर होईल.
'गोवा एआय मिशन २०२७' वर फोकस
सरकारने २०२७ सालापर्यंत एक मोठं ध्येय ठेवलं आहे. गोव्याला फक्त फिरण्याचं ठिकाण नाही, तर तंत्रज्ञान आणि नवनिर्मितीचं केंद्र बनवणं हा यामागचा उद्देश आहे. स्थानिक तरुणांना AI चं प्रशिक्षण दिलं जाईल, जेणेकरून ते जागतिक स्पर्धेत टिकू शकतील. नवीन व्यवसाय सुरू करणाऱ्यांना सरकार सर्वतोपरी मदत करेल. याशिवाय, राज्य आपल्या गरजेनुसार खास 'लार्ज लँग्वेज मॉडेल्स' (LLMs) तयार करणार आहे.
Related Articles
गोव्यातील लोकांसाठी काय खास?
आयटी मंत्री रोहन खौंटे यांच्या मते, या पॉलिसीचा खरा फायदा सामान्य नागरिकांना होईल. टॅक्स भरण्यापासून ते सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यापर्यंत, सर्व काही AI च्या मदतीने जलद आणि पारदर्शक होईल. गोव्याला भेट देणाऱ्या पर्यटकांना AI च्या मदतीने अधिक चांगला आणि आधुनिक अनुभव मिळेल. AI चा वापर करताना लोकांच्या प्रायव्हसी आणि सुरक्षेची पूर्ण काळजी घेतली जाईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
विक्रमी वेळेत प्लॅन तयार
आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, हे धोरण तयार करण्यासाठी १०० दिवसांचा वेळ ठरवण्यात आला होता, पण सरकारने फक्त ५० दिवसांतच ते पूर्ण केलं. यासाठी इंडस्ट्रीतील तज्ज्ञांशी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. हा सध्या फक्त एक मसुदा म्हणजेच सुरुवातीचा प्लॅन आहे. यात सुधारणा करण्यासाठी सामान्य नागरिकांनीही सूचना द्याव्यात, असं सरकारचं म्हणणं आहे. ४ मे पासून हा मसुदा पोर्टलवर उपलब्ध होईल. तुमच्या सूचना देण्यासाठी तुम्हाला १५ दिवसांचा वेळ मिळेल. तुम्ही 'गोवा ऑनलाइन' पोर्टल किंवा आयटी विभागाच्या वेबसाइटवर जाऊन आपलं मत नोंदवू शकता.
