Economic Survey vs Budget : आर्थिक सर्वेक्षण विरुद्ध अर्थसंकल्प यामध्ये काय आहे फरक? खिशावर कोणाचा जास्त परिणाम?

Economic Survey vs Budget : इकॉनॉमिक सर्वे देशाच्या आर्थिक स्थितीचे चित्र दाखवतो, तर बजेट त्या चित्राच्या आधारावर निर्णय घेतो. सर्वे सांगतो की महागाई, नोकरी आणि उत्पन्नाची स्थिती कशी आहे आणि बजेट ठरवतो की तुमच्या खिशावर याचा काय परिणाम होईल?

Economic Survey 2026: सध्या दोन गोष्टी सर्वाधिक चर्चेत आहेत, इकॉनॉमिक सर्वे आणि बजेट. केंद्र सरकार आज २९ जानेवारीला इकॉनॉमिक सर्वे सादर करणार आहे आणि दोन दिवसांनी १ फेब्रुवारीला देशाचा अर्थसंकल्प सादर होईल. यावर तज्ज्ञ अनेक गोष्टी बोलत आहेत, पण सामान्य माणूस विचार करत आहे की या दोन्हींमध्ये नेमका फरक काय आहे? इकॉनॉमिक सर्वे आणि बजेटमधून त्याला काय फायदा होणार, त्याच्या खिशावर कोणाचा जास्त परिणाम होणार? जर तुम्हीही हाच विचार करत असाल, तर हा लेख तुमच्यासाठी आहे. चला, कोणत्याही जड शब्दांशिवाय अगदी सोप्या भाषेत या दोन्ही गोष्टी समजून घेऊया...

इकॉनॉमिक सर्वे म्हणजे काय?

तुम्ही इकॉनॉमिक सर्वेला देशाचे वार्षिक रिपोर्ट कार्ड समजू शकता. जसा शाळेत निकाल लागतो, तसाच यात सरकार वर्षभरातील आर्थिक स्थितीचा हिशोब देते. यामध्ये महागाई किती वाढली, सामान्य लोकांची खरेदी करण्याची क्षमता कशी होती, शेतीने कसे प्रदर्शन केले आणि नोकऱ्यांच्या स्थितीत काही सुधारणा झाली की नाही, हे सांगितले जाते. हा अहवाल मागे वळून पाहतो. म्हणजेच, गेल्या एका वर्षात काय चांगले झाले आणि कुठे अडचणी आल्या, याचे संपूर्ण चित्र समोर ठेवतो. पुढे कोणत्या गोष्टींवर लक्ष देण्याची गरज आहे, याबद्दलच्या सूचनाही यात असतात.

इकॉनॉमिक सर्वे कोण तयार करतं?

इकॉनॉमिक सर्वे हा सरकारचा अचानक घेतलेला निर्णय नसतो. तो दरवर्षी अर्थ मंत्रालयाचा आर्थिक विभाग (Economic Division) तयार करतो. या संपूर्ण प्रक्रियेचे नेतृत्व मुख्य आर्थिक सल्लागार (Chief Economic Advisor) करतात. सध्या ही जबाबदारी डॉ. व्ही. अनंत नागेश्वरन यांच्याकडे आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, हीच टीम सरकारला सांगते की देशाची आर्थिक तब्येत कशी आहे आणि कुठे उपचारांची गरज आहे.

बजेट म्हणजे काय?

प्रत्येक सामान्य माणूस बजेटची वाट पाहत असतो. बजेटमध्ये सरकार आगामी वर्षासाठीचा संपूर्ण खर्च आणि उत्पन्नाचा आराखडा मांडते. इथेच ठरते की करात सवलत मिळणार की नाही, पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार की महाग, शेतकरी, नोकरदार आणि मध्यमवर्गीयांना काय मिळणार. जर इकॉनॉमिक सर्वे रिपोर्ट कार्ड असेल, तर बजेट त्या रिपोर्टच्या आधारावर तयार केलेला अॅक्शन प्लॅन आहे. बजेट थेट तुमच्या खिशाशी संबंधित असते, त्यामुळे त्याचा परिणाम लगेच जाणवतो.

इकॉनॉमिक सर्वे आणि बजेटमध्ये खरा फरक काय?

इकॉनॉमिक सर्वे सांगतो की देशाची स्थिती काय आहे, तर बजेट ठरवते की पुढे काय करायचे आहे. इकॉनॉमिक सर्वे सल्ला देतो, आदेश नाही. बजेट निर्णय घेते आणि त्यांची अंमलबजावणीही करते. एक भूतकाळातील कहाणी आहे, तर दुसरा भविष्याची तयारी.

इकॉनॉमिक सर्वे इतका महत्त्वाचा का मानला जातो?

जरी सरकारवर इकॉनॉमिक सर्वेमधील प्रत्येक गोष्ट मानण्याचे बंधन नसले तरी, सत्य हे आहे की बजेटची दिशा याच सर्वेमधून ठरते. जर सर्वेमध्ये महागाई जास्त असल्याचे आणि लोकांवरील खर्चाचा दबाव वाढत असल्याचे म्हटले असेल, तर बजेटमध्ये दिलासा मिळण्याची शक्यता वाढते. म्हणूनच इकॉनॉमिक सर्वेला बजेटचा ट्रेलर असेही म्हटले जाते. यावरून सरकार कोणत्या दिशेने विचार करत आहे याचा अंदाज येतो.

तुमच्या खिशावर जास्त परिणाम कशाचा होतो?

तज्ज्ञांच्या मते, तुमच्या खिशावर थेट परिणाम बजेटचा होतो. कर, गॅस सिलेंडर, पेट्रोल-डिझेल, पगार आणि बचत या सर्व गोष्टी बजेटशी जोडलेल्या असतात. इकॉनॉमिक सर्वेचा परिणाम थोडा अप्रत्यक्ष असतो. तो बजेटचा पाया तयार करतो. म्हणजेच, सर्वे विचार तयार करतो आणि बजेट खर्च ठरवतो.

सरकारला सर्वे मानणे बंधनकारक आहे का?

नाही, सरकार कायदेशीररित्या इकॉनॉमिक सर्वेच्या शिफारसी मानण्यास बांधील नाही. पण बहुतेक प्रकरणांमध्ये, बजेट त्याच आकडेवारी आणि सूचनांच्या आधारे तयार केले जाते. त्यामुळे सर्वेकडे दुर्लक्ष करणे सोपे नसते.

इकॉनॉमिक सर्वे पहिल्यांदा कधी सादर झाला?

भारतात पहिला इकॉनॉमिक सर्वे १९५१ साली सादर करण्यात आला होता. सुरुवातीच्या काळात तो बजेटचाच एक भाग होता. नंतर १९६४ पासून तो बजेटपासून वेगळा करण्यात आला. तेव्हापासून तो दरवर्षी बजेटच्या आदल्या दिवशी संसदेत सादर केला जातो.