Budget 2026 : सरकारचा महसूल केवळ करांमधून नाही, तर कर्ज, करेतर उत्पन्न, निर्गुंतवणूक आणि विविध शुल्कांमधून येतो. तर दुसरीकडे, मोठा खर्च राज्यांना देण्यात येणाऱ्या निधीवर, कर्जावरील व्याज, योजना, संरक्षण आणि सामाजिक क्षेत्रावर होतो.
Budget 2026 : वर्ष २०२६ चा अर्थसंकल्प आता काही दिवसांवर येऊन ठेपला असून, संपूर्ण देशाचे लक्ष सरकारच्या तिजोरीकडे लागले आहे. कर सवलती, नवीन योजना, शिक्षण-आरोग्यावरील खर्च याबाबत चर्चा रंगत असतानाच, एक महत्त्वाचा प्रश्न सामान्य नागरिकांच्या मनात निर्माण होतो – सरकारकडे खर्चासाठी पैसा येतो तरी कुठून आणि तो नेमका कुठे खर्च केला जातो? या प्रश्नांची उत्तरे समजून घेण्यासाठी बजेटमधील उत्पन्न आणि खर्चाचे गणित जाणून घेणे आवश्यक आहे.
सरकारी उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत कोणते?
सरकारला मिळणारा महसूल अनेक स्रोतांमधून येतो. सामान्य समज असा असतो की सरकारचा बहुतांश पैसा करांमधून येतो, पण प्रत्यक्षात मोठा वाटा कर्ज आणि इतर प्राप्तींमधून असतो. एकूण महसुलापैकी सुमारे २४ टक्के हिस्सा कर्ज आणि इतर दायित्वांमधून येतो. उत्पन्न कर सुमारे २२ टक्के, जीएसटी १८ टक्के, कॉर्पोरेट कर १७ टक्के, उत्पादन शुल्क ५ टक्के, सीमाशुल्क ४ टक्के, तर करेतर महसूल ९ टक्के इतका असतो. निर्गुंतवणूक व मालमत्ता मुद्रीकरणातून मिळणारा निधी तुलनेने कमी म्हणजे सुमारे १ टक्का असतो.
करांचा बजेटमधील महत्त्वाचा वाटा
कर हे सरकारी उत्पन्नाचे मजबूत स्तंभ मानले जातात. कर दोन प्रकारचे असतात – प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष. उत्पन्न कर आणि कॉर्पोरेट कर हे प्रत्यक्ष कर असून, ते थेट व्यक्ती व कंपन्यांवर लादले जातात. जीएसटी हा प्रमुख अप्रत्यक्ष कर असून, तो वस्तू व सेवांवर आकारला जातो. याशिवाय पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्क सरकारच्या उत्पन्नात मोठी भर घालते.
Related Articles
करेतर महसूल आणि कर्जाचे गणित
सरकारला करांव्यतिरिक्तही अनेक मार्गांनी उत्पन्न मिळते. सरकारी सेवा शुल्क, दंड, परवाने, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचा लाभांश आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या लिलावातून मिळणारा पैसा हा करेतर महसूलाचा भाग असतो. महसूल खर्चापेक्षा कमी पडला तर सरकार बाजारातून कर्ज घेते. सरकारी रोखे, लघु बचत योजना आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून घेतलेली कर्जे यामध्ये समाविष्ट असतात. काहीवेळा सरकारी कंपन्यांतील हिस्सेदारी विकूनही निधी उभारला जातो.
सरकार पैसा कुठे खर्च करते?
केंद्र सरकारच्या खर्चातील सर्वात मोठा वाटा राज्यांना दिला जातो – सुमारे ३० टक्के निधी राज्यांना हस्तांतरित केला जातो. त्यानंतर कर्जावरील व्याज देयके सुमारे २० टक्के खर्च घेतात. केंद्र सरकार स्वतःच्या योजनांवर १६ टक्के, केंद्र पुरस्कृत योजनांवर ८ टक्के आणि संरक्षणावर ८ टक्के खर्च करते. याशिवाय अनुदाने, पेन्शन आणि इतर प्रशासनिक खर्चांवर उर्वरित निधी वापरला जातो.
