केंद्र सरकार पेन्शन कम्युटेशनचा कालावधी १५ वर्षांवरून १२ वर्षांपर्यंत कमी करण्याचा विचार करत आहे. यामुळे लाखो सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. कर्मचारी संघटनांनी ही मागणी सरकारकडे केली आहे.
नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकार ८ व्या वेतन आयोगांतर्गत लाखो सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा देण्याची शक्यता आहे. पेन्शन कम्युटेशनशी संबंधित सरकार महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊ शकते, असे सूत्रांनी सांगितले.
केंद्र कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणारा राष्ट्रीय मंडळाने याबाबत आपली मागणी सरकारकडे मांडली असून, पेन्शन कम्युटेशनचा कालावधी १५ वर्षांवरून १२ वर्षांपर्यंत कमी करावा, असा आग्रह धरला आहे. पुढील वर्षी याबाबत आयोग आपल्या शिफारशी सादर करण्याची शक्यता आहे.
काय आहे कम्युटेड पेन्शन?
Related Articles
कम्युटेड पेन्शन ही निवृत्तीच्या वेळी सरकारी कर्मचाऱ्यांना एकरकमी मोठी रक्कम मिळवण्याची सुविधा आहे. या अंतर्गत, कर्मचारी त्यांच्या पेन्शनचा एक भाग एकरकमी घेऊ शकतात. मात्र, ही रक्कम वसूल करण्यासाठी सरकार १५ वर्षांसाठी मासिक पेन्शनमधून काही भाग कपात करते. १५ वर्षांनंतर, कर्मचाऱ्यांना पूर्ण पेन्शन मिळते. आता, हा कालावधी १२ वर्षांपर्यंत कमी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
कर्मचाऱ्यांची मागणी का?
कर्मचारी संघटना आणि पेन्शनधारकांनी १५ वर्षांचा कालावधी दीर्घ आणि आर्थिकदृष्ट्या अन्याय्य असल्याचे म्हटले आहे. व्याजदरात कपात झाल्याने सरकारच्या वसुलीच्या गणितात तफावत निर्माण झाली आहे, ज्यामुळे पेन्शनधारकांना त्यांच्या पेन्शनचा मोठा भाग गमवावा लागत आहे, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. १२ वर्षांपर्यंत कालावधी कमी केल्यास, निवृत्त कर्मचाऱ्यांना लवकरच पूर्ण पेन्शन मिळू शकेल, ज्यामुळे लाखो लोकांना आर्थिक दिलासा मिळेल.
सरकारच्या निर्णयाचा कोणाला फायदा?
राष्ट्रीय मंडळ आणि कर्मचारी संघटनांनी ही मागणी कॅबिनेट सेक्रेटरींना पत्राद्वारे कळवली आहे. सरकारने पेन्शन कपात कालावधी १२ वर्षांपर्यंत कमी केल्यास, निवृत्त कर्मचाऱ्यांना तीन वर्षे आधीच पूर्ण पेन्शनचा लाभ मिळेल. हा नियम पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केल्यास, सध्याचे आणि जुन्या पेन्शनधारकांनाही याचा फायदा होईल. ८ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींमध्ये या मागणीला हिरवा कंदील मिळाल्यास, लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी हा मोठा आर्थिक दिलासा असेल.
