मुलींच्या तस्करी प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. वेश्याव्यवसायासाठी मुलींची तस्करी केल्याच्या एका प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने पीडित मुलीला वेश्याव्यवसायातून काढून टाकले.
मुलींच्या तस्करी प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. वेश्याव्यवसायासाठी मुलींची तस्करी केल्याच्या एका प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने पीडित मुलीला वेश्याव्यवसायातून काढून टाकल्यानंतर तिला ज्या वडिलांनी या व्यवसायात ढकलले होते, त्याच वडिलांकडे परत पाठवू नका, असा आदेश दिला आहे. अशा वडिलांकडे मुलीला परत पाठवणे त्याच्यासाठी धोक्याचे ठरेल. मुलींच्या तस्करीच्या प्रकरणांवर नियंत्रण ठेवण्याबाबत न्यायालयाने कडक निर्देश दिले. न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे यांनी सत्र न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या अपील प्रकरणावर सुनावणी घेऊन स्थगिती दिली.
एनजीओने ही याचिका दिली होती
एनजीओने दिलेल्या याचिकेत असे म्हटले आहे की, 28 मार्च रोजी अँटी मीरा भाईंदर वसई विरार एनजीओने केलेल्या कारवाईत या मुलीची सुटका करण्यात आली. यानंतर सत्र न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाल्यानंतर पीडित मुलीला तिच्या घरी, तिच्या वडिलांकडे पाठवण्याचे आदेश देण्यात आले. यावर एनजीओने उच्च न्यायालयात अपील केले होते. वडिलांमुळे मुलीची ही अवस्था झाल्याचे सांगण्यात आले. अशा परिस्थितीत ज्या ठिकाणी तिचे वडील तिचे सर्वात मोठे शत्रू आहेत त्याच ठिकाणी मुलीला दोनदा पाठवणे योग्य नाही.
एनजीओला 1 एप्रिल रोजी सुरक्षा देण्यात आली
मुलीची सुटका केल्यानंतर या प्रकरणातील तिची सुरक्षा 1 एप्रिल रोजी एनजीओकडे सोपवण्यात आली होती. कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान मुलीला तिच्या वडिलांच्या ताब्यात दिले होते. याला स्थगिती मिळावी यासाठी एनजीओने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
