रिलायन्स ग्रुपविरुद्धच्या मनी लाँड्रिंग चौकशीशी संबंधित ३,००० कोटी रुपयांच्या ४० मालमत्ता ईडीने जप्त केल्या आहेत . यामध्ये अनिल अंबानी यांचे निवासस्थान आणि अनेक शहरांमधील अनेक मालमत्तांचा समावेश आहे.
अनिल अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील रिलायन्स समूहाविरुद्धच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणाच्या संदर्भात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) शुक्रवारी ३,००० कोटी रुपयांच्या ४० मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केल्या.
जप्त केलेल्या मालमत्तांमध्ये अनिल अंबानी यांचे मुंबईतील पाली हिल येथील निवासस्थान आणि दिल्लीतील रणजित सिंह मार्गावरील रिलायन्स सेंटरचा समावेश आहे . ईडीने दिल्लीतील अनेक मालमत्ता जप्त केल्या आहेत, ज्यामध्ये नोएडा आणि गाझियाबाद, पूर्व गोदावरी येथील जमीन तसेच मुंबई, पुणे, ठाणे, हैदराबादमधील मालमत्ता आणि चेन्नईमधील २९ फ्लॅट्सचा समावेश आहे ज्यांची किंमत १०९.६ कोटी रुपये आहे . मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) ही कारवाई करण्यात आली.
अनिल अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील रिलायन्स समूहाविरुद्धच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणाच्या संदर्भात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) शुक्रवारी ३,००० कोटी रुपयांच्या ४० मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केल्या. जप्त केलेल्या मालमत्तांमध्ये अनिल अंबानी यांचे मुंबईतील पाली हिल येथील निवासस्थान आणि दिल्लीतील रणजित सिंह मार्गावरील रिलायन्स सेंटरचा समावेश आहे . ईडीने दिल्लीतील अनेक मालमत्ता जप्त केल्या आहेत, ज्यामध्ये नोएडा आणि गाझियाबाद, पूर्व गोदावरी येथील जमीन तसेच मुंबई, पुणे, ठाणे, हैदराबादमधील मालमत्ता आणि चेन्नईमधील २९ फ्लॅट्सचा समावेश आहे ज्यांची किंमत १०९.६ कोटी रुपये आहे . मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) ही कारवाई करण्यात आली.
Related Articles
खटला कशाबद्दल आहे?
रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (RHFL) आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड (RCFL) यांच्याकडून निधी वळवण्याच्या आणि लाँडरिंगच्या आरोपांमुळे ईडीची ही ताजी कारवाई आहे. २०१७ ते २०१९ दरम्यान, येस बॅंकेने RHFL इन्स्ट्रुमेंट्समध्ये ₹ २,९६५ कोटी आणि RCFL इन्स्ट्रुमेंट्समध्ये ₹ २,०४५ कोटी वाटप केले , असे पीटीआयने वृत्त दिले आहे.
डिसेंबर २०१९ पर्यंत, येस बँकेचे हे निधी "नॉन-परफॉर्मिंग" गुंतवणुकीत रूपांतरित झाले, ज्यामध्ये RHFL साठी ₹ १,३५३.५० कोटी आणि RCFL साठी ₹ १,९८४ कोटी थकबाकी होती, असे ईडीच्या हवाल्याने अहवालात म्हटले आहे.
रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरसह विविध समूह कंपन्यांनी सामूहिक कर्ज योजनेद्वारे १७,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम वळवल्याचा आरोप तपासकर्त्यांनी केला आहे. ऑगस्टमध्ये, ईडीने अनिल अंबन यांची चौकशी केली , त्यानंतर २४ जुलै रोजी मुंबईत ५० कंपन्यांशी संबंधित ३५ परिसरांवर आणि त्यांच्या व्यवसाय गटाच्या अधिकाऱ्यांसह २५ व्यक्तींवर छापे टाकण्यात आले.
अनिल अंबानी समूहाचा भाग असलेल्या रिलायन्स पॉवर आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने नंतर स्टॉक एक्सचेंजला माहिती दिली आणि छापे टाकल्याची कबुली दिली, परंतु त्यांचा त्यांच्या व्यवसायाच्या कामकाजावर, आर्थिक कामगिरीवर, भागधारकांवर, कर्मचाऱ्यांवर किंवा इतर कोणत्याही भागधारकांवर "कोणताही परिणाम" झाला नाही असे सांगितले.
केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) ने एफआयआर नोंदवल्यानंतर २४ जुलै रोजी करण्यात आलेली ही चौकशी सुरू झाली.सप्टेंबरमध्ये, सीबीआयने अनिल अंबानी आणि त्यांच्याशी संबंधित इतरांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले, ज्यामध्ये आरसीएफएल आणि आरएचएफएल आणि येस बँक यांच्यातील फसव्या व्यवहारांचा उल्लेख होता. आरोपांमध्ये येस बँकेचे माजी सीईओ राणा कपूर आणि त्यांच्या कुटुंबाशी संबंधित कंपन्यांचेही नाव होते, ज्यामुळे बँकेला ₹ 2,796 कोटींचे नुकसान झाले, असे पीटीआयने वृत्त दिले आहे.
