सार
मोदी सरकारच्या ३.० च्या दुसऱ्या बजेटमध्ये जुनी करव्यवस्था पूर्णपणे संपवली जाऊ शकते. तज्ज्ञांचा अंदाज आहे की सरकार जुन्या करव्यवस्थेला रद्द करू शकते.
बिझनेस डेस्क: मोदी ३.० चे दुसरे बजेट १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सादर होईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या बजेटमध्ये वैयक्तिक करदात्यांना मोठी सवलत देऊ शकतात. रिपोर्ट्सनुसार, यावेळी बजेटमध्ये १०.५० लाख वार्षिक कमाई करणाऱ्यांसाठी आयकर दरांमध्ये कपात केली जाऊ शकते. तज्ज्ञांचा अंदाज आहे की २०२५-२६ च्या बजेटमध्ये (बजेट २०२५) सरकार जुन्या करव्यवस्थेला (ओल्ड टॅक्स रिजीम) पूर्णपणे संपवू शकते. चला तर मग जाणून घेऊया ही जुनी करव्यवस्था नेमकी काय आहे आणि ती कोणासाठी फायदेशीर आहे?
सध्या किती उत्पन्नावर किती कर लागतो
२०२४ च्या बजेटमध्ये केंद्र सरकारने आयकराबाबत मोठी सवलत दिली होती. सध्या नवीन करव्यवस्थेअंतर्गत (न्यू टॅक्स रिजीम) ३ लाख ते ७ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर ५% कर द्यावा लागतो, जो पूर्वी ६ लाख रुपये होता. नवीन करव्यवस्थेच्या इतर स्लॅबमध्येही बदल करण्यात आले आहेत. तथापि, जुन्या करव्यवस्थेत बदल झाले नव्हते. त्यामुळे या बजेटमध्ये ती संपवली जाऊ शकते असे मानले जात आहे.
जुनी करव्यवस्था काय आहे
जुन्या करव्यवस्थेत सवलतीचे पर्याय जास्त आहेत परंतु फक्त चार स्लॅब आहेत. यामध्ये २.५ लाख पर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे. आयकर कायद्याच्या कलम ८७A चा फायदा घेऊन जुन्या करव्यवस्थेत ५.५० लाख पर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होऊ शकते, कारण यामध्ये १२,५०० रुपये माफ केले जातात.
जुन्या करव्यवस्थेत चार स्लॅब
२.५ लाख पर्यंतच्या उत्पन्नावर शून्य कर
२.५ लाख ते ५ लाख पर्यंतच्या उत्पन्नावर ५% म्हणजे १२,५०० रुपये कर
५ लाख ते २० लाख पर्यंतच्या उत्पन्नावर २०% म्हणजे १,१२,५०० रुपये पर्यंत कर
१० लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर ३०% म्हणजे १,१२,५०० रुपयांपेक्षा जास्त कर
जुनी करव्यवस्था कोणासाठी फायदेशीर
जुन्या करव्यवस्थेत तुम्ही चार स्लॅबनुसार कर भरता. तथापि, आयकर कायद्यात असे अनेक नियम म्हणजेच करसवलती आहेत, ज्याद्वारे तुम्ही १० लाख रुपये पर्यंत कर वाचवू शकता. यामध्ये गुंतवणूक, आरोग्य विमा, मुलांचे शाळेचे शुल्क आणि घराच्या भाड्यावर करसवलतीचा लाभ घेऊ शकता. ज्यांचे पैसे या गोष्टींमध्ये जातात त्यांच्यासाठी जुनी करव्यवस्था योग्य आहे.
हे देखील वाचा