Maharashtra Elections 2024 News -

देवेंद्र फडणवीस यांनी राहुल गांधींवर टीका केली आहे. लाल संविधान दाखवून कोणाला इशारा देत आहात? असा सवाल फडणवीसांनी विचारला आहे. राहुल गांधी आता काँग्रेस राहिले नाहीत आणि ते अर्बन नक्षल्यांच्या विचारांनी घेरले गेले आहेत, असेही फडणवीस म्हणाले.

औरंगाबादमध्ये अकबरुद्दीन ओवेसी यांनी पंतप्रधान मोदी आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. शहरांची नावे बदलण्यावरून त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आणि मोदी-योगींना आपले शत्रू असल्याचे म्हटले आहे.

एआयएमआयएम आमदार अकबरुद्दीन ओवेसी यांनी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारसभेत पुन्हा एकदा १५ मिनिटांचा उल्लेख करत वाद ओढवून घेतला आहे. २०१२ मध्ये पोलिसांना हटवण्याबाबत केलेल्या विधानाची आठवण करून देत त्यांनी वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे.

शरद पवार यांनी अजित पवार यांना बारामतीत निवडणूक लढण्याचे आव्हान दिले आहे. युगेंद्र पवारांना पुढे करत शरद पवारांनी नेतृत्व बदलाचा नारा दिला आहे. बारामतीतून प्रचाराची सुरुवात करत शरद पवारांनी अजितदादांची मस्करी केली.

हर्षवर्धन पाटील यांना इंदापूरमध्ये त्यांचे चुलत भाऊ मयूर पाटील आणि आप्पासाहेब जगदाळे यांच्याकडून राजकीय आव्हान मिळाले आहे. मयूर पाटील यांनी अपक्ष उमेदवार प्रवीण माने यांना पाठिंबा दिला आहे.

महाराष्ट्रातील 2024 विधानसभा निवडणुकीत मुंबई, कोकण, ठाणे, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात वेगवेगळ्या पक्षांची राजकीय समीकरणे बदलत आहेत.

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी शिवसेनेतील फुटीवरून उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर निशाणा साधला आहे. शरद पवारांनी महाराष्ट्रात तोडफोडीचे राजकारण सुरू केल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

महाराष्ट्रात मुस्लिम लोकसंख्या ११.५६% असताना विधानसभेत त्यांचे प्रतिनिधित्व १०% पेक्षाही कमी आहे. २०१९ च्या निवडणुकीत केवळ १० मुस्लिम आमदार निवडून आले, तर अनेक मतदारसंघांमध्ये मुस्लिम मतदार ३०% पेक्षा जास्त आहेत.

शरद पवार यांनी निवृत्तीचा इशारा देऊन महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडवून दिली आहे. नव्या पिढीला संधी देण्याच्या त्यांच्या भूमिकेमुळे राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.

कोल्हापूरमधील सभेत उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील जनतेसाठी पाच मोठी आश्वासने दिली आहेत. मोफत शिक्षण, महिला सुरक्षा, धारावी प्रकल्प रद्द, शेतकरी कर्जमुक्ती आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती नियंत्रण या आश्वासनांचा समावेश आहे.