मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे निर्माण झालेल्या इंधनाच्या तुटवड्यावर मात करण्यासाठी, श्रीलंकेने चार दिवसांच्या कामाच्या आठवड्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयानुसार शाळा आणि विद्यापीठे अनिश्चित काळासाठी बंद राहतील आणि वाहनचालकांसाठी पेट्रोल व डिझेलवर मर्यादा घालण्यात आली आहे.
मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे निर्माण झालेल्या इंधनाच्या तुटवड्यावर मात करण्यासाठी श्रीलंकेने कामाचे दिवस कमी केले आहेत. देशाने चार दिवसांच्या कामाच्या आठवड्याची सुरुवात केली आहे, असे चॅनल न्यूज एशियाने वृत्त दिले आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद असताना हा निर्णय घेण्यात आला आहे. संघर्ष आता तिसऱ्या आठवड्यात प्रवेश करत असल्याने, आयात केलेल्या ऊर्जेवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असलेले देश संकटाच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत. यापूर्वी, पाकिस्ताननेही कडक निर्बंध लादले होते. या वृत्तात असेही म्हटले आहे की, २०२२ मधील आर्थिक मंदीतून सावरत असलेला श्रीलंका, परिस्थिती आणखी बिघडण्यापूर्वी इंधनाचा वापर कमी करण्यासाठी पावले उचलत आहे.
नवीन वेळापत्रक शाळा आणि विद्यापीठांना लागू होईल आणि ते अनिश्चित काळासाठी कायम राहील, असे अत्यावश्यक सेवांचे आयुक्त जनरल प्रभात चंद्रकीर्ती यांनी सांगितले. त्यांनी खासगी क्षेत्रालाही याचे अनुकरण करून आतापासून प्रत्येक बुधवार सुट्टी म्हणून जाहीर करण्यास सांगितले. राष्ट्रपती अनुरा कुमार दिसानायके यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आपत्कालीन बैठकीनंतर ही घोषणा करण्यात आली. राष्ट्रपती म्हणाले की, आपण सर्वात वाईट परिस्थितीसाठी तयार राहिले पाहिजे, पण चांगल्याची आशा बाळगली पाहिजे. रुग्णालये, बंदरे आणि आपत्कालीन कामकाज यांसारख्या अत्यावश्यक सेवा नेहमीप्रमाणे सुरू राहतील.
१५ मार्चपासून वाहनचालकांना दर आठवड्याला १५ लिटर पेट्रोल आणि डिझेलची मर्यादा असेल. दरम्यान, सार्वजनिक वाहतूक चालकांना २०० लिटरपर्यंत पेट्रोल आणि डिझेल मिळू शकेल. अधिकाऱ्यांच्या अंदाजानुसार, देशातील पेट्रोल आणि डिझेलचा साठा सुमारे सहा आठवडे पुरेल.
Related Articles
हा आयातीवर अवलंबून असलेला देश आहे. वीज निर्मितीसाठी कोळसा देखील आयात केला जात आहे. शुद्ध पेट्रोलियम उत्पादने प्रामुख्याने सिंगापूर, मलेशिया आणि दक्षिण कोरियामधून येतात. त्याचबरोबर, मध्य पूर्वेकडून कच्च्या तेलाची आयात केली जाते. प्रवास आणि इंधनाचा वापर मर्यादित करण्यासाठी सार्वजनिक कार्यक्रम तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहेत आणि शक्य असेल तिथे सरकारी कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्यास सांगितले आहे.
