UAE Releases Dramatic Footage of Intercepting Iranian Drones and Missiles: इराणकडून होणाऱ्या हल्ल्यांना जशास तसे उत्तर देऊ, असा इशारा UAE ने दिला आहे. संरक्षण मंत्रालयाने शत्रूचे ड्रोन आणि मिसाइल हवेतच नष्ट करतानाचा एक नवीन व्हिडिओ प्रसिद्ध केला आहे. या हल्ल्यांमध्ये आतापर्यंत चार जणांचा मृत्यू झाला असून अनेक जण जखमी झाले आहेत.
अबू धाबी: आमच्या सार्वभौमत्वावर कोणताही हल्ला खपवून घेतला जाणार नाही, असं UAE ने पुन्हा एकदा ठणकावून सांगितलं आहे. इराणकडून विनाकारण होणाऱ्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर देताना शत्रूचे ड्रोन हवेतच कसे नष्ट केले जात आहेत, याचा एक नवीन व्हिडिओ UAE च्या संरक्षण मंत्रालयाने प्रसिद्ध केला आहे. देशाच्या सुरक्षेच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही आणि कोणत्याही धोक्याचा सामना करण्यासाठी आमचं सैन्य पूर्णपणे सज्ज आहे, असं मंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे.
हल्ल्यांची धक्कादायक आकडेवारी
इराणने हल्ले सुरू केल्यापासून आतापर्यंत UAE वर १,४०० हून अधिक वेळा हल्ल्याचा प्रयत्न झाला. एकूण २३८ मिसाइल डागण्यात आली, त्यापैकी २२१ मिसाइल UAE च्या संरक्षण दलाने यशस्वीरित्या नष्ट केली. १५ समुद्रात पडली, तर फक्त २ जमिनीवर पडली. इराणने १,४२२ ड्रोन पाठवले, त्यापैकी १,३४२ ड्रोन UAE ने रोखले. ८० ड्रोन देशाच्या वेगवेगळ्या भागांत पडले.
डागण्यात आलेली ८ क्रूझ मिसाइलसुद्धा संरक्षण दलाने हवेतच नष्ट केली. सामान्य नागरिकांना आणि महत्त्वाच्या ठिकाणांना लक्ष्य करणारे हे हल्ले आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेचे (UN Charter) उल्लंघन आहे, असं UAE च्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं आहे. या हल्ल्यांमध्ये आतापर्यंत चार जणांचा मृत्यू झाला आहे. मृतांमध्ये दोन पाकिस्तानी, एक नेपाळी आणि एका बांगलादेशी नागरिकाचा समावेश आहे.
या हल्ल्यांमध्ये ११२ जण जखमी झाले आहेत. जखमींमध्ये भारत, इजिप्त, सुदान, इथिओपिया, फिलिपिन्स, पाकिस्तान, श्रीलंका आणि बांगलादेशातील नागरिकांचा समावेश आहे. काही UAE चे नागरिकही जखमी झाले आहेत. संरक्षण मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या नवीन व्हिडिओमध्ये, UAE चे सैनिक शत्रूचे ड्रोन आणि मिसाइल लक्ष्य करताना दिसत आहेत. लक्ष्य भेदल्यावर ते 'टार्गेट डिस्ट्रॉयड!' (Target Destroyed) असं ओरडताना ऐकू येतं. सध्या देश 'संरक्षणाच्या स्थितीत' (state of defence) आहे आणि आपली जमीन व लोकांचे रक्षण करण्याचा UAE ला पूर्ण अधिकार आहे, असंही मंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे.


