Gen Z Protest in Nepal: नेपाळमध्ये सोशल मीडिया बंदीच्या विरोधात झालेल्या हिंसक आंदोलनात २० जणांचा मृत्यू झाला असून १०० हून अधिक जखमी झाले आहेत. आंदोलकांनी संसद भवनात घुसखोरी केली असून देशभरात कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे.
काठमांडू: नेपाळमध्ये सोशल मीडियावर बंदी घालण्याच्या निर्णयावरून जनतेचा संताप उसळला आहे. यामुळे देशभरात उग्र आंदोलन पेटले असून, पोलिस आणि आंदोलकांमध्ये हिंसक झटापटी झाल्या आहेत. या हिंसाचारात २० जणांचा मृत्यू, तर १०० हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाताच, नेपाळचे गृहमंत्री रमेश लेखक यांनी राजीनामा दिला आहे.
संसद भवनात घुसले आंदोलक, देशभरात कर्फ्यू
सोमवारी आंदोलकांनी काठमांडूतील संसद भवनाच्या दिशेने मोर्चा काढला. संतप्त जमावाने पोलिसांनी लावलेले बॅरिकेड्स तोडले आणि संसद परिसरात प्रवेश केला. पोलिसांनी अश्रूधूर आणि पाण्याचे फवारे वापरून आंदोलकांना पांगवण्याचा प्रयत्न केला, पण झटापट इतकी तीव्र होती की शेवटी गोळीबाराचे आदेश द्यावे लागले.
काठमांडूसह पोखरा, बुटवल, भैरहवा, विराटनगर, जनकपूर, हेटौडा, इटाहरी, दमक, भरतपूर आणि नेपालगंज येथेही आंदोलनाने हिंसक वळण घेतले. अनेक ठिकाणी अनिश्चित काळासाठी कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे.
Related Articles
पोखरातील मुख्यमंत्री कार्यालयात तोडफोड
पोखरामध्ये आंदोलकांनी मुख्यमंत्री कार्यालयावर हल्ला चढवला, काही कार्यालये फोडली गेली. यामुळे शहीद चौक आणि आजूबाजूच्या भागांत दुपारी २ पासून कर्फ्यू लावण्यात आला. इटाहरीमध्ये ३:३० पासून अनिश्चित काळासाठी कर्फ्यू जाहीर करण्यात आला. बुटवल-भैरहवा मध्ये सायंकाळी ४ ते रात्री १० वाजेपर्यंत निर्बंध लागू करण्यात आले.
26 सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी
नेपाळ सरकारने ४ सप्टेंबर रोजी फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्सअॅप, यूट्यूब यांसह २६ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातली. सरकारच्या मते, या कंपन्यांनी देशाच्या कम्युनिकेशन आणि आयटी मंत्रालयात नोंदणी न केल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला. पण नागरिकांचा आक्षेप असा की, हा निर्णय टीका करणाऱ्या आवाजांना आणि असहमतीला दाबण्यासाठी केलेली सेन्सॉरशिप आहे.
इंटरनेट बंद, पण आंदोलन सुरूच
सरकारने इंटरनेट आणि फोन सेवा बंद केल्या तरीही आंदोलन थांबले नाही. टिकटॉक आणि रेडिट सारख्या पर्यायी प्लॅटफॉर्मवरून तरुणांनी एकत्र येत आंदोलनाला चालना दिली. "Gen Z Revolution" असं नाव देण्यात आलेल्या या चळवळीत शाळा-कॉलेजचे विद्यार्थीही मोठ्या प्रमाणावर सहभागी झाले.
तरुणांचा आवाज, “स्वतःची स्वतंत्र मते मांडणे आमचा अधिकार!”
मोर्चात सहभागी अनेक तरुणांच्या हातात पोस्टर्स होती, ज्यावर लिहिलं होतं, “स्वतंत्र आवाज आमचा अधिकार आहे” “करदात्यांचा पैसा कुठे जातोय?” या आंदोलनात अनेक स्कूल आणि कॉलेज ड्रेसमधील तरुण-तरुणी सहभागी झाल्या होत्या.
सरकारची भूमिका
सरकार म्हणते की, बॅन केवळ तांत्रिक बाबींमुळे लावला आहे. मात्र, आंदोलक आणि सामाजिक कार्यकर्ते यावर विश्वास ठेवायला तयार नाहीत. त्यांचं म्हणणं आहे की, सरकारकडून मुक्त अभिव्यक्तीवर गदा आणली जात आहे.
गृहमंत्र्यांचा राजीनामा ही या प्रकरणातील पहिली राजकीय प्रतिक्रिया मानली जात आहे. मात्र, वाढता असंतोष लक्षात घेता, ही Gen Z क्रांती केवळ सुरुवात असू शकते.
