India vs China: सीमेवर कुरापती सुरूच; चीनचा शक्सगाम व्हॅलीवर दावा, भारताचा विरोध

India vs China : भारत आणि चीनमध्ये पुन्हा तणाव निर्माण झाला आहे. शक्सगाम व्हॅलीमधील चीनच्या बांधकाम आणि दाव्यांना भारताने तीव्र विरोध केला आहे. १९६३ मध्ये पाकिस्तानने चीनला बेकायदेशीरपणे दिलेला हा भारताचाच भाग असल्याचे भारताने स्पष्ट केले आहे.

चीनच्या कुरापती सुरूच

(India vs China) दिल्ली : भारतीय सीमेवर चीनच्या कुरापती सुरूच आहेत. 2020मध्ये गलवान खोऱ्यातील हाणामारीनंतर उभय देशांमधील तणाव पूर्णपणे निवळलेला नाही. भारतीय भूभागांवर आपला हक्क सांगण्याचा प्रकार चीनकडून वारंवार केला जात आहे. अरुणाचल प्रदेशमधील भूभागच आपलाच असल्याचा दावा चीनने अनेकवेळा केला आहे. तेथील 11 ठिकाणांची नावे चिनी, तिबेटी आणि पिनयिन लिपीत प्रसिद्ध करून ते भाग आपले असल्याचे दाखविण्याचा प्रयत्न केला होता.

भारताच्या विरोधानंतरही चीनने शक्सगाम व्हॅलीवर आपला दावा पुन्हा एकदा ठोकला आहे. या भागातील पायाभूत सुविधा प्रकल्प आवश्यक असल्याचेही चीनने स्पष्ट केले. गेल्या शुक्रवारी भारताने शक्सगाम व्हॅलीमधील चीनच्या पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पांवर टीका केली होती. हा प्रदेश भारताचा असून आपले हित जपण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याचा अधिकार भारताला आहे, असे भारताने म्हटले होते. १९६३ मध्ये पाकिस्तानने बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतलेल्या शक्सगाम व्हॅलीमधील ५,१८० चौरस किलोमीटर भारतीय भूभाग चीनला बेकायदेशीरपणे दिला होता.

शक्सगाम व्हॅली हा भारताचा प्रदेश आहे. १९६३ मध्ये झालेल्या तथाकथित चीन-पाकिस्तान 'सीमा करारा'ला आम्ही कधीही मान्यता दिलेली नाही. हा करार बेकायदेशीर आणि अवैध असल्याचा युक्तिवाद भारताने सातत्याने केला आहे, असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल म्हणाले. पाकिस्तानने बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतलेल्या भारतीय प्रदेशातून जाणाऱ्या चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉरलाही भारत मान्यता देत नाही, असेही भारताने स्पष्ट केले.

जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे केंद्रशासित प्रदेश भारताचे अविभाज्य भाग आहेत, असे जयस्वाल म्हणाले. ही बाब पाकिस्तान आणि चिनी अधिकाऱ्यांना अनेकदा स्पष्टपणे कळवण्यात आली आहे, असेही ते म्हणाले. जयस्वाल यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या माओ निंग यांनी सांगितले की, भारताने उल्लेख केलेला प्रदेश चीनचा आहे. स्वतःच्या हद्दीत पायाभूत सुविधा उभारणे हे चीनसाठी पूर्णपणे न्याय्य आहे. १९६० च्या दशकात चीन आणि पाकिस्तानने सीमा करारावर स्वाक्षरी केली आणि दोन्ही देशांमधील सीमा निश्चित केली. सार्वभौम देश म्हणून हा चीन आणि पाकिस्तानचा अधिकार आहे, असेही चिनी प्रवक्त्या म्हणाल्या.