Pakistan Diplomacy Talks : इराण-अमेरिका संबंध ताणले गेले आहेत. लेबनॉनमधील युद्धविराम होईपर्यंत चर्चा करण्यास इराणचा नकार, तर दुसरीकडे ट्रम्प यांनी लष्करी कारवाईची धमकी दिली आहे. इस्लामाबादमध्ये एका मोठ्या बैठकीची तयारी सुरू असून, अणुकरार आणि निर्बंधांवर महत्त्वाचे निर्णय होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संपूर्ण जगाचं लक्ष या बैठकीकडे लागलं आहे.

Iran US Conflict Islamabad Meeting: मध्य-पूर्वमध्ये पुन्हा एकदा वातावरण तापलं आहे. इराण आणि अमेरिका यांच्यातील वाद आता थेट संघर्षाच्या दिशेने जाताना दिसतोय. एकीकडे इराणने स्पष्ट केलंय की जोपर्यंत लेबनॉनमध्ये युद्धविराम होत नाही, तोपर्यंत अमेरिकेशी कोणतीही चर्चा होणार नाही. तर दुसरीकडे, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी थेट लष्करी कारवाईची धमकी दिली आहे. या सगळ्या घडामोडींमध्ये दोन्ही देशांचे प्रतिनिधी पाकिस्तानच्या इस्लामाबाद शहरात दाखल झाले आहेत, जिथे एक मोठी आंतरराष्ट्रीय बैठक होणार आहे.

लेबनॉनमधील युद्धविराम ही चर्चेची मुख्य अट

इराणच्या संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबाफ यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितलंय की, अमेरिकेसोबत कोणतीही चर्चा तेव्हाच सुरू होईल, जेव्हा लेबनॉनमध्ये पूर्णपणे युद्धविराम लागू होईल. सोबतच, इराणने त्यांची गोठवलेली रक्कम (फ्रीज केलेले फंड) परत करण्याची मागणीही केली आहे. या अटी पूर्ण झाल्याशिवाय कोणत्याही चर्चेला अर्थ नाही, अशी इराणची ठाम भूमिका आहे.

Scroll to load tweet…

इस्लामाबादमध्ये हाय-लेव्हल बैठकीची तयारी

रिपोर्ट्सनुसार, इराण आणि अमेरिका या दोन्ही देशांची शिष्टमंडळं सध्या पाकिस्तानच्या इस्लामाबादमध्ये आहेत. ही बैठक खूप महत्त्वाची मानली जात आहे, कारण यात अनेक मोठ्या मुद्द्यांवर थेट चर्चा होऊ शकते. अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी वेंस या चर्चेत अमेरिकन टीमचं नेतृत्व करत आहेत. तर इराणकडून संसदेचे अध्यक्ष गालिबाफ आणि परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांच्यासारखे वरिष्ठ नेते सहभागी झाले आहेत. पाकिस्तानकडून पंतप्रधान शाहबाज शरीफ, लष्करप्रमुख आसिम मुनीर आणि इतर मोठे अधिकारी या प्रक्रियेत सामील आहेत.

युद्धविराम करारात सहभागी होणारे प्रमुख प्रतिनिधी...

  • पाकिस्तान: पंतप्रधान शाहबाज शरीफ, लष्करप्रमुख आसिम मुनीर, परराष्ट्र मंत्री इशाक डार आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आसिम मलिक.
  • अमेरिका: उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी वेंस, विशेष प्रतिनिधी स्टीव्ह विटकॉफ, वरिष्ठ सल्लागार जेरेड कुशनर, लष्करी अधिकारी ब्रॅड कूपर.
  • इराण: संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघर गालिबाफ, परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची, उप परराष्ट्र मंत्री मजीद तख्त खांची.

अमेरिकेचा सज्जड इशारा आणि ट्रम्प यांचं वक्तव्य

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्पष्ट शब्दात म्हटलं आहे की, जर इराणसोबत करार झाला नाही, तर अमेरिका लष्करी कारवाई करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही. त्यांनी हेही सांगितलं की, अमेरिकेच्या युद्धनौका अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सज्ज केल्या जात आहेत. ट्रम्प यांनी विश्वास व्यक्त केला की, होर्मुझची सामुद्रधुनी लवकरच खुली होईल, मग इराणने सहकार्य करो वा न करो. हा सागरी मार्ग जगाच्या तेल पुरवठ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.

चर्चेतील मोठे मुद्दे कोणते?

या वाटाघाटींमध्ये चार मोठ्या आणि संवेदनशील मुद्द्यांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे:

  • इराणचा अणुकार्यक्रम: इराणने युरेनियम संवर्धन थांबवावं आणि अणूविषयक हालचाली मर्यादित कराव्यात, अशी अमेरिकेची इच्छा आहे.
  • होर्मुझची सामुद्रधुनी: इराणला यावर नियंत्रण आणि शुल्क हवं आहे, तर अमेरिकेला ते पूर्णपणे खुलं ठेवायचं आहे.
  • क्षेपणास्त्र कार्यक्रम: अमेरिका लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांवर बंदी घालू इच्छिते.
  • निर्बंध आणि निधी: इराण सर्व निर्बंध हटवण्याची आणि गोठवलेला निधी परत करण्याची मागणी करत आहे.

जागतिक संघटनांचं लक्ष आणि शांततेचं आवाहन

संयुक्त राष्ट्रांनी (UN) ही चर्चा अत्यंत महत्त्वाची असल्याचं म्हटलं आहे आणि दोन्ही देशांना ही चर्चा यशस्वी करण्याचं आवाहन केलं आहे. तणाव कमी करण्याची ही एक मोठी संधी आहे आणि ती गमावू नये, असं UN प्रमुखांनी म्हटलं आहे. युरोपियन युनियनने (EU) सुद्धा मध्य-पूर्वेतील इतर मुद्द्यांवर चिंता व्यक्त केली आहे आणि इस्रायलच्या नवीन वसाहतींच्या योजनेला आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या विरोधात असल्याचं म्हटलं आहे.

वाढता तणाव, वाढत्या अपेक्षा

एकीकडे इराण आणि अमेरिकेमध्ये युद्धासारखी परिस्थिती निर्माण होत आहे, तर दुसरीकडे राजनैतिक चर्चेची आशाही कायम आहे. पाकिस्तानमध्ये होणारी ही बैठक मध्य-पूर्वेची पुढील दिशा ठरवू शकते - शांततेकडे किंवा नव्या संघर्षाकडे. त्यामुळे आता संपूर्ण जगाचं लक्ष इस्लामाबादमध्ये होणाऱ्या या ऐतिहासिक चर्चेकडे लागलं आहे, जी एकतर मोठा करार घडवून आणेल किंवा तणाव आणखी वाढवेल.