गुड न्यूज! बंगालच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सातवा वेतन आयोग कधीपासून? मोठे अपडेट
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सातवा वेतन आयोग जाहीर होणार का? अनेक मागण्या करूनही बंगाल सरकार गप्प आहे, पण आता कर्मचाऱ्यांच्या एका गटाला आशेचा किरण दिसतोय. त्यांना वाटतं की, 2026 मध्ये राज्य सरकार सातव्या वेतन आयोगाची घोषणा करू शकतं.
लवकरच होऊ शकतो निर्णय
नवीन वर्ष सुरू होऊनही राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे नशीब बदलले नाही. त्यांना सध्या सहाव्या वेतन आयोगाअंतर्गत 18 टक्के दराने महागाई भत्ता (DA) मिळत आहे. दुसरीकडे, केंद्र सरकारी कर्मचारी आठव्या वेतन आयोगाच्या दिशेने जात आहेत. सध्या त्यांना सातव्या वेतन आयोगाअंतर्गत 58 टक्के दराने डीए मिळत आहे.
कधी होणार घोषणा?
अनेक मागण्या करूनही पश्चिम बंगाल सरकार गप्प आहे, पण आता कर्मचाऱ्यांच्या एका गटाला आशेचा किरण दिसतोय. त्यांना वाटतं की, 2026 मध्ये राज्य सरकार सातव्या वेतन आयोगाची (WB 7th Pay Commission) घोषणा करू शकतं.
सातव्या वेतन आयोगाबाबत मोठे आश्वासन
सातव्या वेतन आयोगाबाबत मोठे आश्वासन
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या एका गटाला वाटते की, 2026 ची विधानसभा निवडणूक जवळ आल्याने, कर्मचाऱ्यांना खूश ठेवण्यासाठी राज्य सरकार सातवा वेतन आयोग लागू करू शकते. निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकार जो अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करेल, त्यात निश्चितपणे आणखी एकदा डीए वाढीची घोषणा केली जाईल, असे मत 'कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज'चे सरचिटणीस मलय मुखोपाध्याय यांनी व्यक्त केले आहे.
दावा खरा ठरणार का?
त्यांनी दावा केला आहे की, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी 1 जानेवारी 2026 पासून नवीन वेतन आयोग स्थापन करण्याची घोषणा करू शकतात. मात्र, यावर राज्य सरकारने अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
कर्मचाऱ्यांकडून पाच मागण्यांचे राज्यपालांना पत्र
कर्मचाऱ्यांकडून पाच मागण्यांचे राज्यपालांना पत्र
यापूर्वी, 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी, राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात सहाव्या वेतन आयोगाअंतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करण्याची घोषणा केली होती. ती वाढ एप्रिल महिन्यापासून लागू झाली होती. यावेळीही अशीच प्रक्रिया होईल, असे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या एका गटाला वाटत आहे.
रिक्त पदे भरणार का?
दरम्यान, नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला, 'संग्रामी যৌথ मंच' या सरकारी कर्मचारी संघटनेने डीए वाढीसंदर्भात पाच मागण्यांचे पत्र राज्यपाल सी.व्ही. आनंद बोस यांना लिहिले आहे. त्यात त्यांनी तात्काळ सातवा वेतन आयोग लागू करणे, दीर्घकाळ काम करणाऱ्या कंत्राटी आणि अर्धवेळ कर्मचाऱ्यांना नियमित करणे, AICPI निर्देशांकानुसार थकित डीए त्वरित देणे आणि सुमारे सहा लाख रिक्त पदांवर पारदर्शकपणे भरती करण्याची मागणी केली आहे.
नबान्न'वर मोर्चा निघणार का?
राज्यपालांच्या सक्रिय हस्तक्षेपाने आणि मार्गदर्शनाने डीए संदर्भातील दीर्घकाळची कोंडी फुटू शकते, असा विश्वास सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या एका गटाला आहे. दरम्यान, 'संग्रामी যৌথ मंच'ने आगामी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सर्व थकबाकी आणि मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सरकारला मुदत दिली आहे आणि 'नबान्न'वर मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे.
