8th Pay Commission : सर्वसामान्यपणे सरकारकडून प्रत्येक10 वर्षात वेतन आयोगाची बैठक बोलावली जाते. या बैठकीवेळी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारासंदर्भात महत्वाचे निर्णय घेतले जातात.
8th Pay Commission : वेतन आयोगाची बैठक साधारणपणे दर १० वर्षांनी होते. या बैठकीत महागाई, अर्थव्यवस्था आणि राहणीमानाच्या खर्चावर आधारित पगारात महत्त्वपूर्ण बदल केले जातात. पेन्शनधारक आणि केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यांमध्येही बदल केले जातात. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, जर आठवा वेतन आयोग लागू झाला तर केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढू शकतात. असेही म्हटले जात आहे की या वाढीचा फायदा अंदाजे ५० लाख कर्मचारी आणि ६५ लाख पेन्शनधारकांना होईल.
कर्मचाऱ्यांचे पगार किती वाढू शकतात?
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, एका मध्यम दर्जाच्या कर्मचाऱ्याला सध्या दरवर्षी अंदाजे ₹१ लाख पगार मिळतो. हा पगार कर कपातीपूर्वीचा आहे. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ ही बजेटच्या वाटपावर अवलंबून असते.
पगारवाढीसाठी १.७५ लाख कोटी रुपये वाटप केले तर पगार दरमहा १,१४,६०० रुपये होऊ शकतो. २ लाख कोटी रुपये दिले तर पगार दरमहा १,१६,७०० रुपये होऊ शकतो. जर २.२५ लाख कोटी रुपये दिले तर पगार दरमहा १,१८,८०० रुपयांपर्यंत वाढू शकतो. हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की पगारवाढीबाबत अद्याप कोणतीही पुष्टी झालेली नाही. वरील आकडेवारी अंदाजे आहे.
Related Articles
आठवा वेतन आयोग कधी लागू होईल?
आठव्या वेतन आयोगाबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, आठवा वेतन आयोग एप्रिल २०२५ मध्ये सुरू होऊ शकतो. आठव्या वेतन आयोगाने घेतलेले निर्णय, आढावा आणि शिफारसी जानेवारी २०२६ मध्ये लागू केल्या जाऊ शकतात.
शेवटचा वेतन आयोग कधी लागू करण्यात आला?
या संदर्भात मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकारने ७ व्या वेतन आयोगासाठी १.०२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. जरी ते जानेवारी २०१६ मध्ये लागू झाले असले तरी, सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना जुलै २०१६ मध्ये त्याचे फायदे दिसू लागले.या बैठकीच्या सूचनेनुसार, सरकारने मूळ वेतन ७००० रुपयांवरून १८,००० रुपये केले होते.
