Rule Change : वृद्ध पेन्शनधारक असोत किंवा मध्यमवर्गीय कुटुंब असो, १ जानेवारी २०२६ पासून काय बदल होणार आहेत हे प्रत्येकासाठी जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे, जेणेकरून योग्य पावले वेळेत उचलता येतील.
Rule Change : नवीन वर्ष म्हणजे केवळ कॅलेंडर बदलणे नाही तर ते आपल्या दैनंदिन जीवनात अनेक बदल देखील घेऊन येते. डिसेंबर महिना संपत आला आहे आणि २०२६ च्या सुरुवातीसह, देशात बँकिंग, कर, रेशन कार्ड, शेतकरी योजना, गॅसच्या किमती, डिजिटल पेमेंट, सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि इतर अनेक फायद्यांशी संबंधित नवीन नियम लागू केले जाऊ शकतात.
या बदलांचा थेट परिणाम सामान्य माणसाच्या खिशावर, सोयी-सुविधांवर आणि भविष्यातील योजनांवर होईल. शेतकरी असोत, काम करणारे व्यावसायिक असोत, वृद्ध पेन्शनधारक असोत किंवा मध्यमवर्गीय कुटुंब असोत, १ जानेवारी २०२६ पासून काय बदल होणार आहेत हे प्रत्येकासाठी जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे, जेणेकरून ते वेळेत योग्य पावले उचलू शकतील. तर, नवीन वर्षात अपेक्षित असलेले प्रमुख बदल आणि त्यांचा तुम्हाला कसा फायदा होईल किंवा त्याचा तुमच्यावर कसा परिणाम होईल याचा शोध घेऊया.
हे नियम १ जानेवारी २०२६ पासून बदलतील
Related Articles
१. नवीन रेशन कार्ड नियम
२०२६ पासून, रेशन कार्ड प्रक्रिया सोपी केली जाईल. रेशन कार्डसाठी ऑनलाइन अर्ज आता सुरू करण्यात आला आहे. यामुळे विशेषतः ग्रामीण भाग आणि शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल. लोकांना आता सरकारी कार्यालयांमध्ये जावे लागणार नाही आणि ते घरबसल्या अर्ज करू शकतील.
२. शेतकऱ्यांसाठी मोठे बदल
नवीन वर्षात शेतकऱ्यांशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे नियम लागू केले जातील. उत्तर प्रदेशसह अनेक राज्यांमध्ये शेतकरी ओळखपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे. शेतकरी ओळखपत्र नसल्यास, पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (पीएम किसान सन्मान निधी) अंतर्गत हप्ते रोखले जाऊ शकतात. पीक विमा योजनेत (पीएमएफबीवाय) मोठे बदल होतील. खरीप २०२६ पासून, वन्य प्राण्यांमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानाचा देखील विमा संरक्षणात समावेश केला जाईल. कोणत्याही नुकसानीची तक्रार ७२ तासांच्या आत करावी लागेल.
३. बँकिंग आणि कर नियम
२०२६ मध्ये अनेक बँकिंग आणि उत्पन्न कर नियम बदलू शकतात. आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्ममध्ये सुधारणा केली जाऊ शकते, ज्यासाठी अधिक डेटा-आधारित माहिती आवश्यक असेल. क्रेडिट स्कोअर अपडेट नियम: एप्रिल २०२६ पासून, क्रेडिट स्कोअर मागील १५ दिवसांच्या तुलनेत फक्त ७ दिवसांत अपडेट केले जातील. SBI आणि इतर बँकांनी कर्ज व्याजदर आणि मुदत ठेव दरांमध्ये सुधारणा केली आहे, ज्याचा परिणाम २०२६ मध्ये दिसून येईल.
४. सरकारी शाळांमध्ये डिजिटल उपस्थिती
अनेक राज्ये २०२६ पासून सरकारी शाळांमध्ये टॅब्लेटद्वारे डिजिटल उपस्थिती ट्रॅकिंग लागू करतील. यामुळे शिक्षकांच्या उपस्थितीचे चांगले निरीक्षण करणे शक्य होईल आणि प्रणाली अधिक पारदर्शक होईल.
५. सोशल मीडिया नियम
सोशल मीडिया नियम देखील दिवसेंदिवस कडक होत आहेत. ऑस्ट्रेलिया आणि मलेशिया सारख्या देशांप्रमाणे, १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर आता कडक नियम लागू केले जात आहेत. भविष्यात, भारतातही असेच नियम लागू होऊ शकतात.
६. एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या किमती
एलपीजी सिलिंडरच्या किमतींचा आढावा दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी घेतला जातो. डिसेंबरमध्ये व्यावसायिक सिलिंडरच्या किमतीत १० रुपयांची कपात करण्यात आली होती. १ जानेवारी २०२६ पासून घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमतीही कमी होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे सामान्य कुटुंबांना दिलासा मिळू शकेल.
७. आठवा वेतन आयोग
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ही चांगली बातमी असू शकते. आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होतील अशी अपेक्षा आहे. घोषणा उशिरा झाली तरी कर्मचाऱ्यांना मागील तारखेपासून लाभ (थकबाकी) मिळू शकतात. फिटमेंट फॅक्टरमधील बदलामुळे मूळ वेतन आणि पेन्शनमध्ये लक्षणीय वाढ शक्य आहे.
८. सीएनजी आणि पीएनजीच्या किमती कमी होतील
केंद्र सरकार १ जानेवारी २०२६ पासून कर बदल लागू करत आहे. झोनिंग सिस्टीममधील बदलांमुळे सीएनजी आणि पीएनजीच्या किमती कमी होऊ शकतात. यामुळे वाहन मालक आणि घरगुती गॅस वापरकर्त्यांना दिलासा मिळेल.
९. रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक करणे सोपे होईल
१ जानेवारी २०२६ पासून, REITs (रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट) म्युच्युअल फंडांद्वारे इक्विटी म्हणून मानले जातील. यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रात गुंतवणूक वाढण्याची अपेक्षा आहे. लहान गुंतवणूकदारांनाही याचा फायदा होईल.
१०. पॅन कार्ड-आधार लिंकिंग आवश्यक
जर तुम्ही १ जानेवारी २०२६ पर्यंत तुमचे पॅन कार्ड आधारशी लिंक केले नाही तर तुमचे पॅन कार्ड निष्क्रिय होऊ शकते. यामुळे बँक व्यवहार, आयकर रिटर्न भरणे आणि इतर आर्थिक व्यवहारांमध्ये समस्या येऊ शकतात.
