- Home
- Utility News
- पंतप्रधान मोदींची शेतकऱ्यांसाठी मोठी भेट, रु. २४८१ कोटींचे 'नैसर्गिक शेती अभियान' लवकरच सुरू
पंतप्रधान मोदींची शेतकऱ्यांसाठी मोठी भेट, रु. २४८१ कोटींचे 'नैसर्गिक शेती अभियान' लवकरच सुरू
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लवकरच शेतकऱ्यांसाठी ₹2,481 कोटींचे 'राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान' सुरू करणार आहेत. या अभियानाचा उद्देश नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे हा आहे.
दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लवकरच शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाकांक्षी अभियान सुरू करणार आहेत. नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आखण्यात आलेल्या या अभियानासाठी ₹2,481 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात या योजनेचा सुमारे १ कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होणार असून, यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे.
'राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान' (NMNF) चा उद्देश
हा कार्यक्रम 'राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान' (NMNF) या नावाने ओळखला जाईल. नीती आयोगाने तयार केलेला हा कार्यक्रम कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत चालवला जाईल. या अभियानासाठी केंद्र सरकार ₹1,584 कोटी आणि राज्य सरकारे ₹897 कोटींचा निधी देणार आहेत. या अभियानाचे अधिकृत उद्घाटन २३ ऑगस्ट रोजी होणार असले, तरी शेतकऱ्यांची नोंदणी आधीच सुरू झाली आहे.
या अभियानाचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांचा शेतीवरील खर्च कमी करणे आणि रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी करणे हा आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात या अभियानाद्वारे ७.५० लाख हेक्टर जमिनीवर शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन दिले जाईल.
या राज्यांमधील शेतकऱ्यांना होणार फायदा
कृषी मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, सुरुवातीला हे अभियान अशा राज्यांमध्ये राबवले जाईल जिथे नैसर्गिक शेती आधीच सुरू आहे. यासाठी देशभरात १५,००० क्लस्टर तयार करण्यात आले आहेत. आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, केरळ, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडू या राज्यांमधील शेतकऱ्यांना पहिल्या टप्प्यात या अभियानाचा लाभ मिळणार आहे.
खतापासून ब्रँडिंगपर्यंत सर्व सुविधा
या अभियानांतर्गत शेतकऱ्यांसाठी वैज्ञानिक पद्धतीने नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन दिले जाईल. यामुळे हवामान बदलासारख्या आव्हानांना तोंड देत असतानाही शेतकरी त्यांच्या कुटुंबासाठी आणि ग्राहकांसाठी आरोग्यदायी अन्न उत्पादन करू शकतील. यासाठी सरकारने १०,००० जैव इनपुट संसाधन केंद्रे (bio-input resource centers) तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या केंद्रांमधून नैसर्गिक खते आणि इतर आवश्यक गोष्टी शेतकऱ्यांपर्यंत सहज पोहोचवता येतील.
याव्यतिरिक्त, शेतकऱ्यांसाठी एक सोपी प्रमाणपत्र प्रणाली (certification system) तयार केली जाईल. उत्पादनांची ब्रँडिंग आणि विक्रीसाठी सामायिक बाजारपेठ (common marketplace) उपलब्ध करून दिली जाईल. ऑनलाइन पोर्टलद्वारे उत्पादनांचे रिअल-टाइम जिओटॅगिंग आणि देखरेख केली जाईल. हे अभियान शेतकऱ्यांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी आणि देशातील नैसर्गिक शेतीला बळकटी देण्यासाठी एक मैलाचा दगड ठरेल.
