New GST Rates : दोन स्लॅब रद्द, दोन कायम तर एका नवीन स्लॅबची घोषणा, 22 सप्टेंबरपासून अंमलबजावणी!

२२ सप्टेंबरपासून नवीन जीएसटी स्लॅब लागू होणार आहेत. १२% आणि २८% हे दोन स्टॅब रद्द करून ५% आणि १८% स्लॅब राहणार आहेत. मात्र, लक्झरी वस्तूंवर ४०% चा विशेष स्लॅब लागू करण्यात आला आहे.

Image Credit : PTI

जीएसटी २.०: आता फक्त दोन स्लॅब

भारताच्या जीएसटी व्यवस्थेत मोठे बदल झाले आहेत. आता जीएसटीमध्ये फक्त दोन मुख्य स्लॅब असतील. २२ सप्टेंबरपासून हे बदल लागू होतील. आतापर्यंतचे ५%, १२%, १८%, २८% हे चार मुख्य स्लॅबऐवजी आता ५% आणि १८% हे दोन स्लॅब असतील.

मात्र, विशेष स्लॅबअंतर्गत लक्झरी वस्तूंवर ४०% दर राहील. दिल्लीत बुधवारी झालेल्या ५६ व्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीचे अध्यक्षस्थान केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भूषविले.

Image Credit : Getty

१२%, २८% जीएसटी स्लॅब रद्द

नवीन निर्णयानुसार १२% आणि २८% कर स्लॅब रद्द झाले आहेत. यामधील ९९% वस्तू ५% स्लॅबमध्ये आणि ९०% वस्तू १८% स्लॅबमध्ये हलवल्या आहेत. मात्र, दारू, गुटखा, सिगारेट, पान मसाला, जर्दा यांसारखे नशेची उत्पादने आणि लक्झरी वस्तूंवर ४०% चा नवीन स्लॅब लागू होईल. हा निर्णय पूर्णपणे लागू होईपर्यंत तंबाखू उत्पादनांवरील सध्याचे कर दर आणि भरपाई उपकर कायम राहतील.

Image Credit : Getty

जीएसटी परिषदेचे मत काय?

पंजाबचे मंत्री हरपाल सिंग चीमा म्हणाले, “आतापासून दोन मुख्य स्लॅबसोबत एक विशेष जीएसटी स्लॅब असेल. ५% आणि १८% सोबत ४०% चा विशेष स्लॅब. आम्ही भरपाई उपकर वाढवण्याची सूचना केली होती, पण केंद्राने ती मान्य केली नाही.”

हिमाचल प्रदेशचे मंत्री राजेश धर्माणी म्हणाले, “सर्वानी एकमताने स्लॅब रेशनलायझेशनला पाठिंबा दिला. १२% आणि २८% स्लॅब रद्द झाले आहेत. आता लक्झरी वस्तूंवर ४०% दर असेल.”

Image Credit : Getty

सामान्य जनतेला फायदा : केंद्र सरकार

केंद्र सरकारच्या मते, हे रेशनलायझेशन सामान्य जनतेला दिलासा देईल. विशेषतः विद्यार्थी, महिला, शेतकरी आणि मध्यमवर्गीयांना हे बदल उपयुक्त ठरतील.

सध्या १२% दरात असलेल्या वस्तू बहुतांश ५% स्लॅबमध्ये येतील. २८% दरातील वस्तू मुख्यतः १८% मध्ये जातील. त्यामुळे कराचा बोजा कमी होईल आणि दैनंदिन वापराच्या वस्तू स्वस्त होतील, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे.

Image Credit : Getty

राज्यांच्या चिंता

काही राज्ये कर महसुलात घट होईल याची चिंता व्यक्त करत आहेत. हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, पंजाब, तमिळनाडू, तेलंगणा, पश्चिम बंगालच्या अर्थमंत्र्यांनी दिल्लीत बैठक घेऊन आपल्या चिंता व्यक्त केल्या. त्यांनी केंद्र सरकारला राज्यांच्या महसुलाचे संरक्षण करण्याची मागणी केली.

दुसरीकडे, आंध्र प्रदेशातील सत्ताधारी तेलुगू देसम पक्षाने केंद्राच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आहे. राज्याचे अर्थमंत्री पय्यावुला केशव म्हणाले, “जीएसटी रेशनलायझेशन सामान्य जनतेसाठी फायदेशीर आहे. त्यामुळे आम्ही या निर्णयाला पाठिंबा देत आहोत.”