जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत सर्व वैयक्तिक जीवन आणि आरोग्य विम्यावर जीएसटी न लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या १८% कर आकारला जातो. नवीन बदलामुळे लोकांचे पैसे वाचतील.
नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमणन यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) परिषदेची ५६वी बैठक झाली. यामध्ये सर्वसामान्यांना दिलासा देणारे अनेक निर्णय घेण्यात आले. एक मोठा निर्णय असा घेण्यात आला की वैयक्तिक जीवन आणि आरोग्य विम्यावर सरकार कर आकारणार नाही. यावर ०% जीएसटी लागेल. यामुळे पॉलिसीधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यांचे पैसे वाचतील. निर्मला सीतारमन म्हणाल्या की हे नवीन दर २२ सप्टेंबरपासून लागू होईल.
विमा सेवांवर लागतो १८% जीएसटी
सध्या विमा सेवांवर १८% जीएसटी लागतो. नवीन बदलासह सर्व वैयक्तिक जीवन विमा पॉलिसी ज्यामध्ये टर्म लाइफ, युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लान (यूलिप) आणि एंडोमेंट प्लानचा समावेश आहे आणि त्यांचा पुनर्विमा देखील ० जीएसटी श्रेणीत येईल. ही सूट सर्व वैयक्तिक आरोग्य विमा पॉलिसी, ज्यात फॅमिली फ्लोटर आणि ज्येष्ठ नागरिक योजनांचा समावेश आहे आणि त्यांच्या पुनर्विमावर देखील लागू होईल.
विमा प्रीमियमवर ० जीएसटीचा काय अर्थ आहे?
आतापर्यंत जीवन किंवा आरोग्य विमा पॉलिसी खरेदी करण्यावर किंवा त्याचे नूतनीकरण करण्यावर प्रीमियमवर १८% जीएसटी द्यावा लागत होता. जसे २०,००० रुपयांच्या वार्षिक प्रीमियम असलेल्या पॉलिसीधारकाला ३६०० रुपये कर म्हणून अतिरिक्त द्यावे लागत होते. यामुळे विम्यावर संबंधित व्यक्तीचा खर्च २३,६०० रुपये होत असे.
नवीन सवलतीमुळे ग्राहक आता विमा कंपन्यांनी सांगितलेल्या मूळ प्रीमियमचेच भरणा करतील. त्यांना कोणताही कर द्यावा लागणार नाही. उद्योग तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की यामुळे पॉलिसींच्या प्रभावी किमतीत सुमारे १५% घट होऊ शकते. यामुळे त्या अधिक सुलभ होतील आणि देशात विम्याची व्याप्ती वाढेल.
किन इतर वस्तूंवर लागणार नाही जीएसटी?
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले आहे की अतिउच्च तापमानाचे दूध, पनीर आणि सर्व भारतीय ब्रेड जसे की रोटी, चपाती आणि पराठ्यावर आता कोणताही जीएसटी लागणार नाही. आरोग्य क्षेत्रात ३३ जीवनरक्षक औषधांवर १२% जीएसटीऐवजी ० जीएसटी असेल. कर्करोग, दुर्मिळ आणि दीर्घकालीन आजारांवर उपचार करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या तीन महत्त्वाच्या औषधांवर देखील जीएसटी दर लागू केलेला नाही.


