महाराष्ट्र सरकारच्या महिलांसाठी 5 खास योजना, होणार मोठा फायदा

15

मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना

महाराष्ट्र सरकारने राज्यात राहणाऱ्या कुटुंबांसाठी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेचा शुभारंभ केला आहे. ही योजना राज्याचे अर्थमंत्री अजीत पवार यांनी पावसाळी अधिवेशनात लाँच केली होती. अन्नपूर्णा योजनेसाठी पाच सदस्य असणाऱ्या कुटुंबांना प्रत्येक वर्षी तीन मोफत गॅस सिलिंडर दिले जाणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेसाठी लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड, पॅन कार्ड, उत्पन्नाचा दाखला, स्थानिक प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र, ओखळपत्र, पासपोर्ट आकाराचा फोटो अशा कागदपत्रांची आवश्यक आहेत.

25

लेक लाडकी योजना

महाराष्ट्र सरकारकडून राज्यातील मुलींना शिक्षण क्षेत्रात प्रोत्साहन देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्प 2023-24 सादर करताना एक नवी योजना सुरू करण्याची घोषणा केली होती. हीच लेक लाडकी योजना असून आर्थिक रुपात असक्षम असणाऱ्या कुटुंबात जन्मलेल्या मुलींना आर्थिक मदत मिळण्याच्या दृष्टीने सुरू करण्यात आली आहे. लेक लाडकी योजनेअंतर्गत वयाच्या 18 व्या वर्षी मुलीच्या खात्यात सरकारकडून 75 हजार रुपयांची रक्कम दिली जाणार आहे. याशिवाय उच्च शिक्षणासाठीही मुलींना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.

35

मुलींना संपूर्ण उच्च शिक्षण मोफत

महाराष्ट्रातील मुलींना शिक्षणात प्रोत्साहन मिळण्यासाठी राज्य सरकारकडून उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून मोफत शिक्षण योजना सुरू करण्यात आली आहे. यामध्ये वार्षिक उत्पन्न आठ लाख किंवा त्याहून कमी उत्पन्न असणाऱ्या पालकांच्या मुलींना योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. खरंतर, योजना व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठीच लागू करण्यात आली आहे.

45

महिलांना एसटी प्रवासात ५० टक्के सूट

राज्यातील महिलांना एसटी प्रवासात 50 टक्के सवलत मिळणार असल्या निर्णय राज्य सरकारने वर्ष 2023 मध्ये घेतला होता. महिलांना साधी, मिनी बस, निमआराम गाडी, विनावातानुकुलित शयनशायन, शिवशाही, शिवनेरी आणि शिवाई बसमध्ये सवलत दिली जाते. या योजनेनुसार, महिलांना राज्यातील 36 जिल्ह्यांमध्ये 50 टक्के सवलतीसह एसटी बसच्या माध्यमातून प्रवास करता येतो. मात्र राज्याबाहेरील प्रवासासाठी महिलांना तिकिटासाठी वेगळा दर द्यावा लागतो.

55

महिला समृद्धी कर्ज योजना

महिला समृद्धी कर्ज योजनेअंतर्गत व्यवसाय करणाऱ्या महिलांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि व्यवसायाला चालना देण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. ही योजना भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाकडून महिलांसाठी राबवली जाते. यामध्ये महिलांना स्वत:चा उद्योग सुरू करण्यासाठी 5 लाख ते 20 लाख रुपयांचे कर्ज दिले जाते. यामध्ये कर्जाचा व्याजदर 4 टक्के ठेवण्यात आला आहे. याशिवाय कर्ज फेडण्यासाठी तीन वर्षांचा कालावधी देण्यात आला आहे.

आणखी वाचा :