सार
PM Pik Vima Yojana : शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्वाची बातमी आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेत (PM Pik Vima Yojana) लाभ घेण्याचा आजचा शेवटचा दिवस आहे. खरीप हंगामात केवळ 1 रुपये भरुन पीक विम्याचा लाभ (Crop Insurance) देण्यासाठी सरकारने सर्वसमावेशक पीक विमा योजना (PM Pik Vima Yojana) राबवली आहे. आत्तापर्यंत 1 कोटी 56 लाख शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकांचा विमा उतरवला आहे. दरम्यान यावर्षी बनवेगिरीला चाप बसला आहे. मागील वर्षीपेक्षा कमी शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभाग घेतल्याची माहिती कृषी विभागाने दिली आहे.
1 कोटी 56 लाख शेतकऱ्यांनी आत्तापर्यंत उतरवला विमा
कृषी विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, मागील वर्षी 1 कोटी 70 लाख शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकांचा विमा (Crop Insurance) उतरवला होता. यावर्षी मात्र यामध्ये घट झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. यावर्षी आत्तापर्यंत 1 कोटी 56 लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा (Crop Insurance) उतरवला आहे. पंतप्रधान खरीप पीक विमा योजनेत मागील वर्षी 1 रुपयामध्ये पीक विमा (Crop Insurance) उतरवण्याची संधी शेतकऱ्यांना देण्यात आली होती. शेतकऱ्यांच्या हिश्शाचा प्रिमियम राज्य सरकारने भरला होता. दरम्यान कृषी विभाग आणि विमा कंपीनीने यातील अनेक बनावट प्रकार समोर आणले आहेत.
पीक विमा योजनेत अनेक गैरप्रकार उघडकीस
मागील वर्षी अनेक ठिकाणी गैरप्रकार उघडकीस आले होते. एका शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर पसस्पर दुसऱ्याने विमा काढणे, शासकीय जमिनीवर विमा काढणे, अकृषक क्षेत्रावरील पिकांचा विमा काढणे, मंदिर कसेच अन्य धार्मिक स्थळांवरील जमिनीवरील पिकांचा विमा काढणे, सार्वजनिक संस्थाच्या जमिनीवरील पिकांचा विमा काढणे, जास्त क्षेत्राचा विमा काढणे, सामायिक क्षेत्रावर पसर्पर विमा उतरवणे, एकाच बँक खात्यावर अनेक शेतकऱ्यांचा विमा काढणे असे प्रकार उघडकीस आले आहेत. त्यामुळं यावर्षी पीक विमा योजनेतील शेतकऱ्यांची संख्या घटल्याचे दिसत आहे. यावर्षी या योजनेते 10 लाख शेतकरी कमी होण्याची शक्यता आहे.
पंतप्रधान पीक विमा योजनेची (PM Pik Vima Yojana) उद्दिष्ट्ये
नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगासारख्या अकल्पित प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देणे. तसेच पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे. नाविन्यपूर्ण आणि सुधारीत मशागतीचे तंत्रज्ञान आणि सामग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देणे. कृषी क्षेत्रासाठीच्या पतपुरवठ्यात सातत्य राखणे, ज्यामुळे उत्पादनातील जोखमींपासून शेतकऱ्यांच्या संरक्षणाबरोबरच अन्नसुरक्षा पिकांचे विविधीकरण आणि कृषी क्षेत्राचा गतिमान विकास आणि स्पर्धात्मकतेत वाढीचा हेतू साध्य होण्यास मदत होईल, ही या योजनेची उद्दिष्ट्ये आहेत.
आणखी वाचा :
शेतकऱ्यांना दिलासा: कापूस-सोयाबीनसाठी हेक्टरी ₹5000 अनुदान जाहीर