- Home
- Utility News
- LPG Cylinder Price Hike: तुम्ही १००० रुपये मोजता, पण गॅस एजन्सीच्या खिशात नक्की किती जातात? सिलिंडरच्या टंचाईमागील 'हे' धक्कादायक सत्य जाणून घ्या!
LPG Cylinder Price Hike: तुम्ही १००० रुपये मोजता, पण गॅस एजन्सीच्या खिशात नक्की किती जातात? सिलिंडरच्या टंचाईमागील 'हे' धक्कादायक सत्य जाणून घ्या!
LPG Cylinder Price Hike: तुम्ही गॅस सिलिंडरसाठी १००० मोजत असलात तरी सर्व खर्च वजा जाता एजन्सीला केवळ २०-२२ नफा मिळतो. सध्याची गॅस टंचाई, दरवाढ ही एजन्सीमुळे नसून इस्रायल-इराण युद्धामुळे, पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि पॅनिक बुकिंगमुळे होत आहे.

तुम्ही १००० रुपये मोजता, पण गॅस एजन्सीच्या खिशात नक्की किती जातात?
मुंबई: सध्या गॅस सिलिंडरच्या बुकिंगसाठी रांगा लागल्या आहेत, तर कुठे डिलिव्हरीसाठी १५ दिवसांची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. ग्राहकांना वाटतंय की गॅस एजन्सी मुद्दाम टंचाई निर्माण करून नफा कमावतेय, पण वास्तव यापेक्षा पूर्णपणे वेगळं आहे. भारत सध्या एका मोठ्या 'एलपीजी क्रायसिस' (LPG Crisis) मधून जात आहे, ज्याची सूत्रं थेट इस्रायल, इराण आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धात दडलेली आहेत.
गॅस एजन्सीला नक्की किती नफा मिळतो?
जेव्हा तुम्ही एका घरगुती सिलिंडरसाठी ९०० ते १००० रुपये मोजता, तेव्हा त्यातील सिंहाचा वाटा हा सरकारी तेल कंपन्या (IOCL, BPCL, HPCL) आणि जीएसटीकडे जातो.
अधिकृत कमिशन: पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, १४.२ किलोच्या एका सिलिंडरमागे वितरकाला साधारण ७३ रुपये ८ पैसे कमिशन मिळते.
हा निव्वळ नफा नाही: या ७३ रुपयांमध्ये गोदामाचे भाडे, कर्मचाऱ्यांचे पगार, वीज बिल आणि सर्वात महत्त्वाचा म्हणजे 'होम डिलिव्हरी'चा खर्च समाविष्ट असतो.
हातात काय उरतं? महाराष्ट्रातील वाढती महागाई आणि वाहतूक खर्च पाहता, सर्व खर्च वजा जाता एजन्सीच्या हातात एका सिलिंडरमागे केवळ २० ते २२ रुपये नफा उरतो.
महाराष्ट्रात 'पॅनिक बुकिंग'चा फटका!
गॅस संपण्याच्या भीतीने लोक आगाऊ बुकिंग करत असल्याने टंचाई अधिक जाणवू लागली आहे. त्यामुळे सरकारने नियम कडक केले आहेत.
१. शहरी भाग: दोन बुकिंगमधील अंतर २५ दिवस करण्यात आले आहे.
२. ग्रामीण भाग: हे अंतर ४५ दिवसांवर नेण्यात आले आहे.
या परिस्थितीचा फायदा घेऊन काही ठिकाणी सिलिंडरची १५०० ते २००० रुपयांना काळ्या बाजारात विक्री होत आहे. अशा केंद्रांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश महाराष्ट्र सरकारने दिले आहेत.
किमती का वाढल्या? जागतिक युद्धाचं गणित काय?
भारताला लागणाऱ्या एकूण एलपीजीपैकी ६०% गॅस हा आखाती देशांतून आयात केला जातो.
होरमुझची सामुद्रधुनी: इराण-अमेरिका संघर्षात या सागरी मार्गावर अडथळे निर्माण झाल्याने गॅसची जहाजे वेळेवर पोहोचत नाहीत.
दरांचा भडका: कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल $१०० च्या पार गेल्याने ७ मार्च २०२६ रोजी घरगुती सिलिंडर ६० रुपयांनी, तर कमर्शियल सिलिंडर तब्बल ११५ रुपयांनी महागला आहे.
सरकारचे नवीन पाऊल
आखाती देशांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारताने आता रशिया आणि अमेरिकेकडून आयात वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच सामान्य माणसाला गॅस कमी पडू नये म्हणून 'कमर्शियल गॅस'च्या पुरवठ्यात १०-१५% कपात करण्यात आली आहे.
गॅसच्या किमती वाढण्यामागे तुमची गॅस एजन्सी नसून जागतिक राजकारण आणि पुरवठा साखळीतील अडथळे हे मुख्य कारण आहे. जोपर्यंत मध्यपूर्वेतील तणाव निवळत नाही, तोपर्यंत किमतीत मोठी घट होण्याची शक्यता कमीच आहे.

