- Home
- Utility News
- कोल्हापूर-कोकण रेल्वेचे ४० वर्षांचे स्वप्न अखेर सत्यात! १०७ किमीचा मार्ग, २७ बोगदे; जाणून घ्या संपूर्ण प्लॅन
कोल्हापूर-कोकण रेल्वेचे ४० वर्षांचे स्वप्न अखेर सत्यात! १०७ किमीचा मार्ग, २७ बोगदे; जाणून घ्या संपूर्ण प्लॅन
Kolhapur-Vaibhavwadi Railway Line Project : पश्चिम महाराष्ट्र, कोकणला जोडणारा ऐतिहासिक 'कोल्हापूर–वैभववाडी' रेल्वे मार्ग अखेर सत्यात उतरणार आहे. केंद्र सरकारच्या भरीव निधीमुळे या १०७ किमीच्या मार्गाचे काम लवकरच सुरू होणार आहे.
कोल्हापूर-कोकण रेल्वेचे ४० वर्षांचे स्वप्न अखेर सत्यात! १०७ किमीचा मार्ग
कोल्हापूर : पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणच्या डोंगररांगांना एकमेकांशी जोडणारा ऐतिहासिक 'कोल्हापूर–वैभववाडी' रेल्वे मार्ग आता प्रत्यक्षात उतरणार आहे. तब्बल चार दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रकल्पाला केंद्राच्या भरघोस निधीमुळे नवा वेग मिळाला असून, २०२७ पर्यंत या मार्गाचे काम युद्धपातळीवर सुरू होण्याचे संकेत मिळाले आहेत.
निधीचा पाऊस, केंद्राचा मोठा वाटा
केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राच्या वाट्याला आलेल्या ३०,००० कोटींपैकी ३,४११ कोटी रुपये थेट या मार्गासाठी मंजूर करण्यात आले आहेत. एकूण ६,३०० कोटींच्या या प्रकल्पात केंद्र आणि राज्य सरकार प्रत्येकी ५०% वाटा उचलणार आहेत. भूसंपादनासाठी लागणारे १,२०० कोटी रुपये देण्याची तयारी राज्य सरकारने दर्शवल्यामुळे आता जमिनीच्या कामाला लवकरच सुरुवात होईल.
प्रकल्पाचे 'इंजिनिअरिंग मार्वल', २७ बोगदे अन् १० स्टेशन्स
हा रेल्वे मार्ग तांत्रिकदृष्ट्या अत्यंत आव्हानात्मक आणि निसर्गरम्य असणार आहे.
मार्गाची लांबी: १०७.६५ किलोमीटर.
बोगद्यांचे जाळे: सह्याद्रीच्या कडांमधून हा मार्ग जाणार असल्याने यात २७ बोगदे असतील, ज्यांची एकूण लांबी २८ किमी आहे. (सर्वात मोठा बोगदा ३.९६ किमी).
पुलांची मालिका: प्रवाशांच्या सोयीसाठी ५५ मोठे पूल आणि रस्त्यावरील ५५ उड्डाणपूल उभारले जाणार आहेत.
नवे थांबे: या मार्गावर एकूण १० रेल्वे स्थानके असतील, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील दळणवळण सुधारेल.
कोणत्या भागातून जाणार मार्ग?
कोल्हापूर जिल्ह्यातील करवीर, पन्हाळा आणि गगनबावडा या तालुक्यांना थेट कोकणातील वैभववाडीशी जोडले जाईल. यासाठी सुमारे ६३८.६ हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे.
व्यापार आणि पर्यटनाला मिळणार 'बूस्टर'
कोल्हापूरची महालक्ष्मी आणि कोकणातील समुद्रकिनारे आता रेल्वेने अवघ्या काही तासांच्या अंतरावर येतील. यामुळे केवळ पर्यटनालाच नाही, तर कोकणातील आंबा-काजू आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर-दूध उद्योगाला मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होईल. ५५ महिन्यांत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
