नवरा-बायकोने मिळून घर खरेदी केल्यास जास्त कर्ज मिळण्यास मदत होते, पण नवीन करप्रणालीत (New Tax Regime) कर सवलती कमी मिळतात. त्यामुळे फक्त आर्थिक फायद्याचा विचार न करता, समान जबाबदारी, मालकी हक्क आणि भविष्यातील कायदेशीर बाबींचा विचार करूनच निर्णय घ्यावा.

मुंबई : आजकाल नवरा-बायको दोघेही कमावते असल्यामुळे भारतात जॉइंट ओनरशिपमध्ये म्हणजेच दोघांच्या नावे घर खरेदी करण्याचा ट्रेंड वाढला आहे. यामुळे कर्ज मिळणं सोपं होतं आणि टॅक्समध्येही फायदा होतो, असं अनेकांना वाटतं. पण फक्त आर्थिक फायदा पाहून घेतलेला हा निर्णय कधीकधी अडचणीचा ठरू शकतो. त्यामुळे घराच्या कागदपत्रांवर सही करण्यापूर्वी मालमत्तेचा मालकी हक्क, कर्जाची परतफेड आणि भविष्यातील नियोजन याबद्दल स्पष्टता असणं गरजेचं आहे. एकत्र घर घेताना या महत्त्वाच्या गोष्टी नक्की लक्षात ठेवा.

जास्त कर्ज मिळतं, पण...

दोघांचं उत्पन्न एकत्र दाखवल्यामुळे बँकेकडून जास्त कर्ज मिळण्यास मदत होते. पण याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही जास्तीत जास्त कर्ज घ्यावंच. कारण यामुळे तुमच्यावर EMI चा बोजा वाढू शकतो. त्यामुळे कर्ज घेण्यापूर्वी आपली परतफेड करण्याची क्षमता किती आहे, याचा नीट विचार करा.

नवीन करप्रणालीतील बदल लक्षात घ्या

फक्त टॅक्स वाचवण्यासाठी आपल्या पार्टनरला सह-मालक (Co-owner) बनवू नका. जुन्या करप्रणालीनुसार (Old Tax Regime) कलम 24(b) आणि 80C अंतर्गत दोघांनाही गृहकर्जाच्या व्याज आणि मुद्दलावर कर सवलत मिळत होती. पण जर तुम्ही स्वतः राहण्यासाठी घर घेत असाल, तर नवीन करप्रणालीत (New Tax Regime) अशी कोणतीही सवलत मिळत नाही. त्यामुळे तुम्ही कोणती करप्रणाली निवडणार आहात, हे आधीच ठरवा.

जबाबदारी दोघांचीही सारखीच

समजा, दुर्दैवाने एकाची नोकरी गेली किंवा कमाई थांबली, तरी बँकेसाठी तुम्ही दोघेही कर्जाच्या हप्त्यांसाठी जबाबदार असता. अशावेळी EMI कसा भरणार, याबद्दल आधीच दोघांमध्ये बोलून एक प्लॅन तयार ठेवा.

मालकी हक्काचा वाटा स्पष्ट करा

घराची नोंदणी करताना कागदपत्रांमध्ये दोघांचा किती आर्थिक वाटा आहे, हे स्पष्टपणे नमूद करा. जर तुम्ही दोघे सारखे पैसे गुंतवत असाल तर 50:50 या प्रमाणात आणि जर एकाने जास्त पैसे दिले असतील, तर गुंतवलेल्या रकमेनुसार मालकी हक्क वाटून घ्या. इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) भरताना प्रत्येकाचा मालकी हक्काचा वाटा किती टक्के आहे, हे सांगावं लागतं.

भविष्याची तरतूद करा

भविष्यात घटस्फोट, एखाद्या पार्टनरचा अचानक मृत्यू किंवा मालमत्तेवरून वाद झाल्यास कायदेशीर अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे घराचे खरेदीखत, कर्जाची कागदपत्रे, नॉमिनेशन (Nomination) आणि मृत्युपत्र (Will) यांसारखी कागदपत्रं नेहमी अपडेटेड ठेवा. यामुळे तुमच्या कुटुंबाला भविष्यात होणारा त्रास टाळता येईल. थोडक्यात, बँक किंवा बिल्डरने सांगितलं म्हणून दोघांच्या नावे घर न घेता, तुमची आर्थिक परिस्थिती आणि गरजांचा अभ्यास करूनच अंतिम निर्णय घ्या.