LPG SUBSIDIY : गॅस सिलिंडरवर ३०० रुपयांची मोठी सूट, उज्ज्वला लाभार्थ्यांसाठी केंद्रीय कॅबिनेटचा दिलासादायक निर्णय!

LPG SUBSIDIY : केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना १४.२ किलो एलपीजी सिलिंडरवर ३०० रुपयांची सबसिडी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे अनुदान आर्थिक वर्ष २०२५-२६ पर्यंत लागू राहणार आहे.

Image Credit : our own

मुंबई : केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) अंतर्गत लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या योजनेसाठी १२,०६० कोटी रुपयांना मंजुरी दिली आहे. आता उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना १४.२ किलो एलपीजी सिलिंडर ३०० रुपयांनी स्वस्त मिळणार आहे.

Image Credit : Asianet News

आर्थिक वर्ष २०२५-२६ पर्यंत लाभ

सरकारकडून दिल्या गेलेल्या माहितीनुसार, हे अनुदान आर्थिक वर्ष २०२५-२६ पर्यंत लागू राहणार असून एका वर्षात जास्तीत जास्त ९ वेळा सिलिंडर भरण्यासाठीच सबसिडीचा लाभ मिळेल. सरकारकडून यासाठी अंदाजे १२,००० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

Image Credit : Social media

जागतिक किंमतींच्या बदलांपासून संरक्षण

भारत आपली सुमारे ६०% एलपीजी गरज आयात करत असल्यामुळे जागतिक बाजारभावात होणाऱ्या चढउतारांचा थेट परिणाम नागरिकांवर होतो. उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना या किंमतीच्या बदलांपासून संरक्षण देण्यासाठी मे २०२२ पासून सरकारने १४.२ किलोच्या प्रत्येक सिलिंडरवर २०० रुपयांची सबसिडी सुरू केली होती, जी वार्षिक १२ रिफिलपर्यंत लागू होती. हीच सबसिडी आता ३०० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

Image Credit : Asianet News

वाढता एलपीजी वापर

या योजनेमुळे ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांमध्ये एलपीजी वापर वाढताना दिसतो आहे. २०१९-२० मध्ये प्रति लाभार्थी सरासरी वापर ३ रिफिल इतका होता, तो २०२२-२३ मध्ये ३.६८ रिफिल आणि २०२४-२५ मध्ये वाढून सुमारे ४.४७ रिफिल झाला आहे. यावरून नागरिक एलपीजीचा अधिक प्रमाणात वापर करत असल्याचे स्पष्ट होते.

Image Credit : Social Media

उज्ज्वला योजना, एक दृष्टीक्षेप

ही योजना मे २०१६ मध्ये सुरू करण्यात आली होती. यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिला लाभार्थ्यांना कोणतीही अनामत रक्कम न भरता एलपीजी कनेक्शन मोफत देण्यात येते. यामध्ये सिलिंडर, प्रेशर रेग्युलेटर, सेफ्टी होज, डीजीसीसी पुस्तिका व स्थापना शुल्क यांचा समावेश असतो.

Image Credit : Google

उज्ज्वला 2.0 अंतर्गत, पहिला रिफिल व एक गॅस चूलही मोफत दिली जाते. याचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार किंवा तेल कंपन्या उचलतात. त्यामुळे लाभार्थ्यांना कोणतेही प्रारंभिक आर्थिक ओझे सहन करावे लागत नाही. १ जुलै २०२५ पर्यंत देशभरात एकूण १०.३३ कोटी उज्ज्वला कनेक्शन वितरित करण्यात आले आहेत.

Image Credit : Google

उज्ज्वला योजनेमुळे गरीब आणि गरजू कुटुंबांना स्वच्छ इंधनाचा वापर करणे अधिक सुलभ झाले आहे. ही सबसिडी पुढील वर्षभर लागू राहणार असून, यामुळे एलपीजीचा वापर अजून वाढेल, अशी अपेक्षा सरकारकडून व्यक्त केली जात आहे.