Ladki Bahin Yojana : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत मोठा घोळ उघड झाला असून, 26 लाख लाभार्थ्यांपैकी हजारो अर्ज अपात्र ठरले आहेत. योजनेचा गैरफायदा घेतलेल्या 14,000 पुरुषांविरोधात कारवाईची शक्यता आहे.
मुंबई : राज्य सरकारच्या बहुचर्चित ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत मोठा घोळ उघड झाला आहे. 26 लाखांहून अधिक लाभार्थ्यांपैकी हजारो अर्ज अपात्र ठरले असून, योजनेचा गैरफायदा घेतलेल्या 14,000 पुरुषांविरोधात कारवाईसाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
महिलांसाठीची योजना… पण फायदा घेतला पुरुषांनी!
सुरुवातीला महिलांना सरसकट पात्र ठरवून थेट त्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा करण्यात आली होती. मात्र महिला खात्याऐवजी पुरुषांचे बँक खाते जोडल्याचे अनेक प्रकरणांत समोर आले आहे. काही ठिकाणी तर खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे पुरुषांनी थेट महिलांच्या नावावर अर्ज दाखल केल्याचे उघड झाले आहे.
26 लाख लाभार्थ्यांची सखोल पडताळणी सुरू
महिला व बालकल्याण विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सुमारे 26,34,000 लाभार्थ्यांची यादी तपासणीसाठी महिला व बालकल्याण खात्याकडे सुपूर्त करण्यात आली आहे. या यादीतील अनेक लाभार्थ्यांमध्ये गंभीर तफावत आढळली आहे. यामध्ये
Related Articles
बँक खाते पुरुषांचे, पण लाभार्थी महिला दाखवलेली
बनावट ओळख वापरून घेतलेला लाभ
तात्पुरत्या खातेधारकांची माहिती
गैरफायदा घेतलेल्यांकडून 11 महिन्यांची रक्कम वसूल
विभागाने आता ठरवले आहे की, बोगस लाभार्थ्यांकडून 11 महिन्यांचा संपूर्ण लाभ रक्कम वसूल करण्यात येईल. प्रत्येक बोगस लाभार्थ्याकडून ₹16,500 ची वसुली होणार असून, काही प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया देखील सुरू करण्यात आली आहे.
काही अपवाद, पात्र महिलांना दिलासा
ज्या महिलांनी तात्पुरत्या स्वरूपात दुसऱ्याचे खाते जोडले आणि नंतर ते अपडेट केले, त्यांचा लाभ सुरूच राहणार आहे. मात्र, खोट्या माहितीसह अर्ज केलेल्यांना कोणतीही माफक वागणूक मिळणार नाही, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
राजकीय आरोप-प्रत्यारोप
या प्रकरणामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून, खासदार सुप्रिया सुळे यांनी तब्बल ₹4,800 कोटींच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप केला आहे. हा ‘सॉफ्टवेअर घोटाळा’ असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.
पुढे काय?
राज्य सरकारकडून येत्या काही दिवसांत
पुरुष लाभार्थ्यांवर थेट कारवाई
फसवणुकीसाठी गुन्हे दाखल
रक्कम वसुलीची प्रक्रिया सुरू
सरकारने महिलांसाठी सुरू केलेली योजना सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाची होती. मात्र, चुकीच्या नियोजनामुळे आणि योग्य पडताळणी न केल्यामुळे या योजनेचा गैरफायदा घेतला गेला.. तपासणीनंतर खरी पात्रता सिद्ध झालेल्या महिलांनाच याचा फायदा मिळेल, हे निश्चित.
