EPFO चा ऐतिहासिक निर्णय. आता पीएफमधून संपूर्ण पात्र रक्कम काढता येणार आहे. कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघांच्या वाट्यासह संपूर्ण रक्कम काढता येईल, असा निर्णय दिल्लीत झालेल्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या (CBT) २३८ व्या बैठकीत घेण्यात आला.
नवी दिल्ली : EPFO ने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. EPFO च्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत पीएफ खात्यातून संपूर्ण पात्र रक्कम काढण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघांच्या वाट्यासह संपूर्ण रक्कम काढता येईल, असा निर्णय दिल्लीत झालेल्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या (CBT) २३८ व्या बैठकीत घेण्यात आला. केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला केंद्रीय कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे, कामगार आणि रोजगार मंत्रालय सचिव वंदना गुरनानी आणि केंद्रीय भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ती उपस्थित होते. पूर्वी, केवळ बेरोजगारी किंवा निवृत्तीच्या बाबतीतच पूर्ण पैसे काढण्याची परवानगी होती.
सदस्य नोकरी नसल्यास एका महिन्यानंतर पीएफ बॅलन्सच्या ७५% आणि २ महिन्यांनंतर उर्वरित २५% रक्कम काढू शकत होते. निवृत्तीच्या वेळी, कोणतीही मर्यादा न ठेवता पैसे काढण्याची परवानगी होती. सामान्यतः, जास्तीत जास्त ९०% पात्र रक्कम काढण्याची परवानगी होती. जमीन खरेदी, नवीन घर बांधकाम किंवा ईएमआय परतफेडीसाठी अंशतः पैसे काढल्यास, ईपीएफ सदस्यांना त्यांच्या ईपीएफ खात्यातील ९०% पर्यंत रक्कम काढण्याची परवानगी होती. आता ही मर्यादा १००% करण्यात आली आहे.
Related Articles
CBT ने १३ गुंतागुंतीच्या तरतुदी एकत्र करून पैसे काढण्याचे नियम सोपे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विवाह आणि शिक्षणासाठी पैसे काढण्याची मर्यादा पाच वेळा करण्यात आली आहे. सर्व अंशतः पैसे काढण्यासाठी किमान सेवेची अट १२ महिन्यांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. 'विशेष परिस्थिती' या श्रेणीमध्ये अंशतः पैसे काढण्यासाठी कारणे स्पष्ट करण्याची गरज नाही. आता, या श्रेणीअंतर्गत सदस्य कोणतेही कारण न देता अर्ज करू शकतात.
२५ टक्के रक्कम शिल्लक ठेवावी
दरम्यान, सदस्यांनी नेहमी २५% किमान शिल्लक ठेवणे आवश्यक आहे, असे कामगार मंत्रालयाने बैठकीनंतर एका निवेदनात म्हटले आहे. २५% किमान शिल्लक ठेवल्यास व्याज दर (सध्या ८.२५% वार्षिक व्याज) मिळण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर, मुदतपूर्व पूर्ण पैसे काढण्याची मुदत सध्याच्या २ महिन्यांवरून १२ महिने आणि अंतिम पेन्शन काढण्याची मुदत २ महिन्यांवरून ३६ महिने करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
