- Home
- Utility News
- 8th Pay Commission Update: सरकारी कर्मचाऱ्यांची दिवाळी! ८ व्या वेतन आयोगावर मोठी अपडेट; 'या' तारखेपासून लागू होणार नवा पगार आणि थकबाकी!
8th Pay Commission Update: सरकारी कर्मचाऱ्यांची दिवाळी! ८ व्या वेतन आयोगावर मोठी अपडेट; 'या' तारखेपासून लागू होणार नवा पगार आणि थकबाकी!
8th Pay Commission Update: सरकारने ८ व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा केली असून, त्याच्या शिफारशी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होतील. यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ अपेक्षित असून, थकबाकीसह लाभ मिळणार आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांची दिवाळी! ८ व्या वेतन आयोगावर मोठी अपडेट
नवी दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी एक अत्यंत आनंदाची बातमी समोर आली आहे. बऱ्याच काळापासून प्रतीक्षेत असलेल्या ८ व्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) अंमलबजावणीबाबत सरकारने संसदेत महत्त्वाची स्पष्टता दिली आहे. यामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
कधी होणार स्थापना आणि अहवाल सादर?
वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी माहिती दिली की, सरकारने ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अधिकृतपणे ८ व्या केंद्रीय वेतन आयोगाची स्थापना केली आहे. या आयोगाला सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि पेन्शन यावर अभ्यास करून शिफारसी सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
१ जानेवारी २०२६ पासून लागू होणार निर्णय!
जरी आयोगाचा अंतिम अहवाल येण्यास आणि तो मंजूर होण्यास थोडा वेळ लागला, तरी नवीन वेतन श्रेणी १ जानेवारी २०२६ पासूनच लागू मानली जाईल. ७ व्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ याच दिवशी संपत असल्याने, नवीन बदल याच तारखेपासून प्रभावी ठरतील.
थकबाकी (Arrears): जरी वाढीव पगार प्रत्यक्ष हातात मिळण्यास २०२६ चा शेवट उजाडला, तरी १ जानेवारी २०२६ पासूनची सर्व थकबाकी कर्मचाऱ्यांना एकत्रित मिळणार आहे.
पगार किती वाढणार? (तज्ज्ञांचा अंदाज)
पगारवाढ नेमकी किती होईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मागील आयोगांचा कल पाहता तज्ज्ञांनी खालील शक्यता वर्तवल्या आहेत.
अपेक्षित वाढ: २०% ते ३५% दरम्यान वाढ होण्याची शक्यता.
फिटमेंट फॅक्टर: हा २.४ ते ३ च्या दरम्यान असू शकतो.
तुलना: ६ व्या वेतन आयोगात ४०% तर ७ व्या आयोगात साधारण २५% वाढ झाली होती.
फीडबॅकसाठी ३१ मार्च २०२६ पर्यंतची संधी
सरकारने लोकशाही पद्धतीने हा निर्णय घेण्याचे ठरवले असून MyGov पोर्टलवर १८ प्रश्नांची प्रश्नावली अपलोड केली आहे. मंत्रालय, राज्य सरकारे, कर्मचारी संघटना, शिक्षणतज्ज्ञ आणि सामान्य नागरिक ३१ मार्च २०२६ पर्यंत ऑनलाइन पद्धतीने आपले मत नोंदवू शकतात.
