8th Pay Commission Update : सरकारने केली मोठी निराशा, सरकारी कर्मचारी, पेन्शनर्स नाराज!

8th Pay Commission Big Update : आठव्या वेतन आयागाची स्थापना करण्यात आली आहे. हा आयोग पगार आणि पेन्शनबाबत निर्णय घेणार आहे. पण सरकारने केलेल्या एका घोषणेमुळे कर्मचार्यांची मोठी नाराजी झाली आहे. जाणून घ्या काय झाले.

Image Credit : Google

फक्त वेतन रचनाच नाही, तर पेन्शन सुधारणेचीही शिफारस करणार

गेल्या काही आठवड्यांपासून केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये असलेली अनिश्चितता आता पूर्णपणे दूर झाली आहे. देशभरातील लाखो सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचारी ज्या बातमीची वाट पाहत होते, त्याला अर्थ मंत्रालयाने दुजोरा दिला आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की आठवा वेतन आयोग केवळ विद्यमान कर्मचाऱ्यांची वेतन रचनाच ठरवणार नाही, तर पेन्शन सुधारणेबाबतही शिफारशी करेल.

Image Credit : stockPhoto

पेन्शनमध्ये काही बदल होणार का?

कर्मचारी संघटना आणि पेन्शनधारक समुदायामध्ये सर्वात मोठा प्रश्न होता की आठव्या वेतन आयोगाच्या कार्यकक्षेत पेन्शनचा समावेश आहे की नाही. खरं तर, अनेक कर्मचारी संघटनांनी यापूर्वी सरकारला पत्र लिहून पेन्शनचा स्पष्ट उल्लेख करण्याची मागणी केली होती.

Image Credit : Pixabay

हा आयोग वेतन आणि भत्त्यांसोबत पेन्शनचाही आढावा घेणार

हा गोंधळ दूर करत, अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेत एक निवेदन जारी केले. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की आठव्या वेतन आयोगाची कार्यकक्षा खूप व्यापक आहे. हा आयोग वेतन आणि भत्त्यांसोबत पेन्शनचाही आढावा घेईल. याचा अर्थ, आयोग आपला अहवाल सादर करेल, तेव्हा निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये वाढ आणि महागाईनुसार समायोजनासाठी एक संपूर्ण रोडमॅप तयार करेल.

Image Credit : X

मूळ वेतनात डीए विलीन करण्यावर सरकार काय म्हणाले?

पेन्शनच्या बाबतीत काहीसा दिलासा मिळाला असला तरी, महागाई भत्त्याबाबत (DA) सरकारची भूमिका थोडी कठोर दिसत आहे. डीए ५०% पेक्षा जास्त झाल्यावर तो मूळ वेतनात विलीन केला जाईल, अशी कर्मचाऱ्यांची अपेक्षा होती. ही मागणी अनेक दिवसांपासूनची आहे आणि महागाई वाढल्याने मूळ वेतनात वाढ व्हावी, असा कर्मचारी संघटनांचा युक्तिवाद आहे.

Image Credit : Pixabay

आठव्या वेतन आयोगाने ३ नोव्हेंबरपासून काम सुरू केले आहे

मात्र, सरकारने संसदेत ही आशा तात्पुरती संपवली आहे. महागाई भत्ता मूळ वेतनात विलीन करण्याचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही, असे अर्थ राज्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. याचा अर्थ वेतनासाठी जुनाच फॉर्म्युला लागू राहील आणि कर्मचाऱ्यांना यासाठी आणखी वाट पाहावी लागेल.

३ नोव्हेंबरपासून काम सुरू-

सरकारने हेही निश्चित केले आहे की ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी आठव्या वेतन आयोगाची औपचारिक स्थापना झाली आहे. आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती झाली असून त्यांची कार्यकक्षा (TOR) अधिसूचित करण्यात आली आहे.

Image Credit : Asianet News

वेतन रचना, भत्ते आणि पेन्शन प्रणालीत मोठ्या बदलांचा प्रस्ताव

आयोग आता पुढील काही महिने सध्याची आर्थिक परिस्थिती, महागाईचा दर आणि सरकारी तिजोरीच्या स्थितीचा अभ्यास करेल. या आधारावर वेतन रचना, भत्ते आणि पेन्शन प्रणालीत मोठ्या बदलांचा प्रस्ताव तयार केला जाईल. ही बातमी कर्मचाऱ्यांसाठी एक सकारात्मक संकेत आहे की प्रक्रिया आता प्रत्यक्षात येत आहे. आगामी काळात सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठे आर्थिक बदल दिसतील.