सर्वोच्च न्यायालयाने आज एक ऐतिहासिक निर्णय घेत महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद, महानगरपालिका व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना मार्ग मोकळा केला आहे.
नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने आज एक ऐतिहासिक निर्णय घेत महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद, महानगरपालिका व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना मार्ग मोकळा केला आहे. न्यायालयाने ओबीसींना २०२२ पूर्वी मिळत असलेले आरक्षण कायम ठेवण्याचे आदेश दिले असून, राज्य निवडणूक आयोगाला चार महिन्यांच्या आत निवडणुका घेण्यास सांगितले आहे.
मुख्य मुद्दे – कोर्टाचा निर्णय
ओबीसी आरक्षण:
बांठिया आयोगाचा अहवाल येण्यापूर्वी लागू असलेले ओबीसी आरक्षण पुन्हा लागू राहील.
Related Articles
(म्हणजेच ओबीसींना प्रतिनिधित्व मिळणार आहे)
निवडणुकीचे आदेश:
४ आठवड्यांत निवडणूक अधिसूचना काढावी
४ महिन्यांत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करावी
निवडणुकांमध्ये विलंब:
अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५ वर्षांपासून निवडणुका झालेल्या नाहीत, हे कोर्टाने ठपक्याने नमूद केले.
अंतिम निर्णय:
निवडणुका बांठिया आयोगाच्या अहवालाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या निकालाच्या अधीन असतील.
या निर्णयाचा परिणाम काय होईल?
राजकीय हालचालींना गती: अनेक ठिकाणी नवे नेतृत्व येण्याचा मार्ग मोकळा
ओबीसींना पुन्हा आरक्षण मिळणार, त्यामुळे सामाजिक प्रतिनिधित्वात वाढ
स्थानिक विकास योजना आणि निधी वितरणाला गती
५ वर्षांहून अधिक काळ सत्तेपासून दूर असलेल्या भागांमध्ये लोकशाही प्रक्रियेला चालना
बांठिया आयोग काय?
महाराष्ट्र सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी सांविधानिक निकष पूर्ण करण्यासाठी हा आयोग स्थापन केला होता.
आयोगाचा अहवाल सादर होईपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक निवडणुकांतील ओबीसी आरक्षण रद्द केले होते.
हा निर्णय आता महाराष्ट्रातील सुमारे 27 हजारांहून अधिक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडणुकांच्या प्रक्रियेला गती देणार आहे.
