मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पहिलीपासून मराठी आणि इंग्रजीची सक्ती असण्यावर भर दिला आहे. विशेष म्हणजे हिंदीची सक्ती नसावी, असेही त्यांनी सांगितले आहे. यावरुन आता राजकारण शिजण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
मुंबई : मुंबई महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमिवर पुन्हा एकदा मराठीचा मुद्दा जोर पकडताना दिसून येत आहे. मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पहिलीपासून मराठी आणि इंग्रजीची सक्ती असण्यावर भर दिला आहे. विशेष म्हणजे हिंदीची सक्ती नसावी, असेही त्यांनी सांगितले आहे. यावरुन आता राजकारण शिजण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राच्या शिक्षण धोरणावरून सध्या मोठा वाद निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे यांनी राज्य सरकारकडे शाळांमध्ये पहिलीपासून केवळ मराठी आणि इंग्रजीच शिकवावी अशी मागणी केली आहे. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, हिंदीला तिसरी अनिवार्य भाषा म्हणून समाविष्ट करू नये. राज ठाकरे यांनी ही मागणी शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांना पत्र लिहून केली आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून या मुद्द्यावर संभ्रमाची स्थिती आहे आणि आता सरकारने यावर स्पष्ट आणि लेखी आदेश जारी करायला हवेत, असे ते म्हणाले.
हिंदी अनिवार्य केल्याचे मनसे आंदोलन करेल
हिंदीच्या पाठ्यपुस्तकांची छपाई सुरू झाली आहे, म्हणजे सरकारने हिंदीला तिसरी अनिवार्य भाषा बनवण्याचे ठरवले आहे का? की सरकार निर्णयातून मागे हटण्याच्या तयारीत आहे?, असा सवाल ठाकरे यांनी उपस्थित केला. हिंदी अनिवार्य केल्यास मनसे आंदोलन सुरू करेल, असा इशारा त्यांनी सरकारला दिला.
Related Articles
अनेक राज्यांचा हिंदीला नकार
हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही, ती देशातील अनेक राज्यांमध्ये बोलल्या जाणाऱ्या भाषांपैकी एक आहे, असे राज ठाकरे म्हणाले. अनेक राज्यांनी हिंदीला नकार दिला असताना सरकार हिंदी अनिवार्य करण्याचा दबाव का आणत आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
हे मुलांवर ओझे टाकण्यासारखे
मुलांना पहिलीपासूनच तीन भाषा का शिकवाव्यात? हे मुलांवर ओझे टाकण्यासारखे आहे आणि त्यामुळे त्यांची शिकण्याची प्रक्रिया प्रभावित होऊ शकते, असेही ठाकरे यांनी विचारले. हिंदी लादण्याचा प्रयत्न झाल्यास मनसे आंदोलन करेल आणि त्याची संपूर्ण जबाबदारी सरकारची असेल, असे मनसे प्रमुखांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले.
अद्याप कोणतीही अधिसुचना नाही
शिक्षणमंत्री भुसे यांनी आधीच घोषणा केली आहे की महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्ये फक्त दोन भाषा शिकवल्या जातील, पण अद्याप कोणतीही अधिकृत अधिसूचना जारी करण्यात आलेली नाही, असे राज ठाकरे म्हणाले. हितसंबंधितांशी चर्चा करून अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे शिक्षणमंत्री भुसे यांनी पूर्वी सांगितले होते. परंतु, अद्याप कोणतीही अधिकृत अधिसूचना जारी करण्यात आलेली नाही, ज्यामुळे संभ्रमाची स्थिती आहे.
पत्राने सरकारवर दबाव
मनसेच्या या पत्रानंतर सरकारवरील दबाव आणखी वाढला आहे. विशेषतः जेव्हा राज्य आधीच विद्यार्थी आणि पालकांच्या विरोधामुळे हिंदीला तिसरी अनिवार्य भाषा बनवण्याच्या निर्णयातून एकदा मागे हटले आहे.
