Marathi Compulsory Rule : मराठी सक्तीच्या निर्णयावरून शिवसेनेत अंतर्गत मतभेद समोर आले आहेत. संजय निरूपम यांनी नियमाला विरोध करत स्थलांतरित चालकांची बाजू घेतली आहे, तर सरकार १ मेपासून नियमाची अंमलबजावणी करण्याच्या तयारीत आहे.
Marathi Compulsory Rule : महाराष्ट्रातील ऑटो-रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाने राजकीय वर्तुळात नवा वाद निर्माण झाला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेतच या मुद्द्यावर मतभेद उघड होताना दिसत आहेत. पक्षातील वरिष्ठ नेते संजय निरूपम यांनी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांना पत्र लिहून या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे.
निरुपमांचा विरोध; ‘प्रोत्साहनाने भाषा वाढवा’
संजय निरूपम यांनी आपल्या पत्रात स्पष्ट भूमिका मांडत म्हटले आहे की, भाषा भीतीद्वारे नव्हे तर प्रोत्साहनाद्वारे वाढवली पाहिजे. मुंबईत अनेक वर्षे सेवा देणाऱ्या चालकांच्या उपजीविकेला धोका निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. त्यांच्या या भूमिकेमुळे सत्ताधारी पक्षातच वेगळा सूर उमटताना दिसत आहे.
तळागाळात उतरण्याची तयारी; चालकांशी थेट संवाद
शुक्रवार, २४ एप्रिल रोजी संजय निरूपम पश्चिम मुंबईतील दहिसर येथे ऑटो आणि टॅक्सी चालकांशी थेट संवाद साधणार आहेत. या बैठकीतून ते चालकांच्या समस्या ऐकून त्यांना राजकीय पाठिंबा देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे हा मुद्दा आता केवळ धोरणापुरता मर्यादित न राहता जनआंदोलनाचे रूप घेण्याची शक्यता आहे.
Related Articles
चालकांसाठी नियम का ठरतोय चिंतेचा विषय?
मुंबईतील वाहतूक क्षेत्रात उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात आणि पंजाबमधून आलेल्या स्थलांतरित चालकांची संख्या मोठी आहे. यांपैकी अनेक जण दशकांपासून शहरात कार्यरत आहेत. १ मेपासून लागू होणाऱ्या मराठी परीक्षेत अपयशी ठरल्यास परवाना आणि रोजगार धोक्यात येऊ शकतो, अशी भीती चालकांमध्ये व्यक्त होत आहे.
नवीन नियम काय सांगतो?
महाराष्ट्र सरकारने सर्व व्यावसायिक वाहन चालकांसाठी मराठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य केले आहे. १ मेपासून यासाठी चाचणी घेण्यात येणार आहे. यापूर्वी मराठी ज्ञान आवश्यक असले तरी त्याची सक्ती नव्हती. प्रवासी-चालक संवाद सुधारण्यासाठी आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा निर्णय घेतल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
सरकारची मदत योजना; प्रशिक्षणावर भर
मुख्यमंत्री स्तरावरील बैठकीत आरटीओ विभागाने चालकांना मराठी शिकवण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवण्याची योजना मांडली आहे. या योजनेत भाषा तज्ञ आणि साहित्यिकांचा सहभाग असणार असून, सरकार हा उपक्रम शिक्षणात्मक स्वरूपात राबवण्याच्या भूमिकेत आहे.
शिवसेनेसमोरील राजकीय पेच
शिवसेना ही मराठी अस्मिता आणि स्थानिकांच्या हक्कांवर आधारित राजकारण करणारी पक्ष म्हणून ओळखली जाते. अशा परिस्थितीत पक्षातीलच नेत्याने मराठी सक्तीवर प्रश्न उपस्थित केल्याने शिंदे गट अडचणीत सापडला आहे. एका बाजूला पारंपरिक मराठी मतदार, तर दुसऱ्या बाजूला स्थलांतरितांचा वाढता प्रभाव—या दोन्हींचा समतोल साधण्याचे आव्हान पक्षासमोर उभे राहिले आहे.
विरोधी पक्षांचा ठाम पाठिंबा
दरम्यान, संजय राऊत यांनी या निर्णयाला ठाम पाठिंबा देत, “महाराष्ट्रात मराठी अनिवार्य करण्यात काय चुकीचे आहे?” असा सवाल उपस्थित केला आहे. कायदा झाल्यास त्याचे पालन करणे बंधनकारक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पुढील दिशा काय?
सरकारकडून किंवा शिवसेना नेतृत्वाकडून निरूपम यांच्या पत्रावर अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. १ मेची अंतिम मुदत जवळ येत असताना, दहिसरमधील बैठक आणि चालकांचा प्रतिसाद यावर पुढील घडामोडी अवलंबून असतील. नियम कायम राहतो की त्यात काही बदल होतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
