एखाद्या महिलेला नातेवाईकांच्या घरी धुणी-भांडी करायला सांगणे, हा भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम ४९८-ए नुसार छळ ठरू शकतो का? मुंबई उच्च न्यायालयाने यावर महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. असा प्रकार घडला असेल तरीही, कायद्यानुसार तो छळ ठरत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
एखाद्या महिलेला नातेवाईकांच्या घरी धुणी-भांडी करायला सांगणे, हा भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम ४९८-ए नुसार छळ ठरू शकतो का? मुंबई उच्च न्यायालयाने यावर महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. असा प्रकार घडला असेल तरीही, कायद्यानुसार तो छळ ठरत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच, पतीच्या सहा नातेवाईकांविरोधातील फौजदारी कारवाईही न्यायालयाने रद्द केली आहे. या नातेवाईकांवर केलेले आरोप खूपच मोघम होते आणि त्यांच्या नेमक्या भूमिकेबद्दल कोणतीही स्पष्ट माहिती नव्हती, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशात उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या सहा नातेवाईकांवर कलम ४९८-ए अंतर्गत फौजदारी कारवाई सुरू ठेवण्यासाठी पुरेसे पुरावे किंवा कारणे नाहीत.
पतीच्या नातेवाईकांवर नेमके काय आरोप होते?
न्यायालयाच्या आदेशानुसार, महिलेने आरोप केला होता की, मूल होत नसल्याने तिचा पती आणि त्याचे नातेवाईक तिला टोमणे मारायचे. तसेच तिचा मानसिक आणि शारीरिक छळ करायचे. पतीने तिला एका नातेवाईकाच्या घरी नेले आणि तिथे तिला धुणी-भांडी करायला लावली, असा दावाही तिने केला होता.
यानंतर त्या सहा नातेवाईकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. आपल्यावरील एफआयआर (FIR) आणि फौजदारी कारवाई रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली. त्यांनी न्यायालयात सांगितले की, हे आरोप खूपच सर्वसाधारण आहेत आणि यात प्रत्येकाची नेमकी काय भूमिका होती, हे स्पष्ट केलेले नाही. तसेच, आपण सर्वजण वेगवेगळ्या ठिकाणी राहतो आणि ती महिला तिच्या पतीसोबत पुण्यात राहते, असा युक्तिवादही त्यांनी केला.
मुंबई उच्च न्यायालयाने सहा नातेवाईकांवरील केस का रद्द केली?
न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांनी या प्रकरणाची सुनावणी केली. त्यांनी नोंदवले की, हा कथित छळ कधी, कुठे आणि कसा झाला, याची कोणतीही ठोस माहिती आरोपांमध्ये नाही. महिलेचे सासरचे लोक वेगवेगळ्या शहरांमध्ये राहतात आणि ती फक्त कधीतरी त्यांच्या घरी जायची, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.
"या याचिकाकर्त्यांवर केलेले आरोप खूपच मोघम आणि सर्वसाधारण स्वरूपाचे आहेत," असे न्यायमूर्ती मंत्री यांनी स्पष्ट केले.
महिलेला नातेवाईकांच्या घरी धुणी-भांडी करायला सांगितल्याच्या आरोपावरही न्यायालयाने भाष्य केले. असा प्रकार खरोखरच घडला असेल, तरीही आयपीसीच्या कलम ४९८-ए नुसार तो छळ ठरत नाही, असे न्यायालयाने सांगितले.
"याशिवाय, तिला धुणी-भांडी करायला सांगितली होती असे गृहीत धरले, तरीही या कृतीमुळे आयपीसीच्या कलम ४९८-ए चे निकष पूर्ण होत नाहीत. त्यामुळे कलम ४९८-ए च्या व्याख्येनुसार याला छळ म्हणता येणार नाही," असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
महिलेच्या तक्रारीत कथित छळाच्या तारखा, ठिकाणे आणि परिस्थिती यासारख्या महत्त्वाच्या गोष्टींचा उल्लेख नसल्याचेही न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले.
"तसेच, प्रतिवादी क्रमांक २ ने हा कथित छळ कधी, कोणत्या तारखेला, कुठे किंवा कसा झाला, हे सांगितलेले नाही. त्यामुळे, या याचिकाकर्त्यांविरुद्ध आयपीसीच्या कलम ४९८-ए नुसार कोणताही दखलपात्र गुन्हा घडल्याचे एफआयआर आणि संपूर्ण आरोपपत्रातून सिद्ध होत नाही," असेही न्यायालयाने जोडले.
उच्च न्यायालयाने यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निकालांचाही संदर्भ दिला. यात 'कहकशां कौसर विरुद्ध बिहार राज्य (२०२२)' या प्रकरणाचा समावेश होता. जेव्हा पतीचे नातेवाईक वेगळे राहतात आणि त्यांच्यावर छळाचे मोघम आरोप केले जातात, तेव्हा अशा आरोपांची काळजीपूर्वक तपासणी करणे गरजेचे असते, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने भर दिला होता.
वेगळे राहिल्याने पतीच्या नातेवाईकांना कारवाईपासून संरक्षण मिळते का?
न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की, केवळ वेगळे राहिल्यामुळे नातेवाईकांना कारवाईपासून आपोआप संरक्षण मिळत नाही. त्याऐवजी, आरोपांचे स्वरूप कसे आहे आणि या सहा जणांनी नेमके काय केले, याची ठोस माहिती नसणे, यावर हा निकाल आधारित होता.
त्यांचे वेगळे राहणे आणि महिलेशी त्यांचा फारसा संपर्क नसणे, या गोष्टी फौजदारी कारवाई सुरू ठेवायची की नाही, हे ठरवताना महत्त्वाच्या ठरल्या.
या सहा नातेवाईकांविरुद्ध आयपीसीच्या कलम ४९८-ए नुसार कोणताही गुन्हा सिद्ध होत नाही, असा निष्कर्ष उच्च न्यायालयाने काढला. त्यांच्याविरुद्ध कारवाई सुरू ठेवणे म्हणजे कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर ठरेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
अंतिम आदेशात काय म्हटले आहे?
सोलापूरच्या विजापूर नाका पोलीस ठाण्यात आयपीसीच्या कलम ४९८-ए, ३२३, ५०४ आणि ५०६ सह कलम ३४ अंतर्गत नोंदवलेला एफआयआर आणि त्यासंबंधित फौजदारी कारवाई मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केली. मात्र, हा दिलासा फक्त त्या सहा याचिकाकर्त्यांपुरताच मर्यादित आहे.
महिलेच्या पतीवरील कारवाई न्यायालयाने रद्द केलेली नाही. न्यायालयाने ही याचिका फक्त त्या सहा जणांपुरतीच मंजूर केली आणि खर्चाबाबत कोणताही आदेश दिला नाही.
