मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणावर देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांच्या प्रतिक्रियेनंतर भगव्या दहशतवादावर आणखी वाद ओढवला जाण्याची शक्यता आहे.
मुंबई - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २००८ च्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात मुंबई एनआयए न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी आपल्या 'एक्स' (पूर्वीचे ट्विटर) अकाऊंटवर लिहिले आहे की:
"दहशतवाद ना कधी भगवा होता, ना कधी राहणार!"
फडणवीस यांच्या या प्रतिक्रियेमध्ये हिंदू आतंकवाद या संकल्पनेवर निशाणा साधल्याचे स्पष्ट होते. मालेगाव स्फोटप्रकरणी सर्व आरोपींची निर्दोष सुटका झाल्यानंतर अनेक राजकीय आणि सामाजिक स्तरांवरून प्रतिक्रिया येत आहेत. फडणवीस यांच्या या वक्तव्याने या चर्चेला आणखी एक राजकीय दिशा मिळण्याची शक्यता आहे.
Related Articles
१७ वर्षांनी मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्याचा निकाल: सर्व आरोपी निर्दोष
दरम्यान, २९ सप्टेंबर २००८ रोजी मालेगावमधील भीक्खू चौकात रमजानच्या काळात झालेल्या भीषण बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा अखेर आज निकाल लागला. तब्बल १७ वर्षांच्या प्रदीर्घ न्यायप्रक्रियेनंतर मुंबईतील राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) च्या विशेष न्यायालयाने या खटल्यातील सर्व सातही आरोपींना निर्दोष मुक्त केले आहे.
या स्फोटात सहा निरपराध नागरिकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता, तर १०० हून अधिक जण गंभीर जखमी झाले होते. या घटनेनंतर मालेगाव शहरात भीती आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले होते. अनेक कुटुंबांचे आयुष्य एका क्षणात उध्वस्त झाले होते.
न्यायालयाने निकाल देताना स्पष्टपणे नमूद केले की, "केवळ संशयाच्या आधारावर कोणालाही दोषी ठरवता येत नाही." त्यामुळे पुराव्यांच्या अभावामुळे आणि संशयाचे सावट पुरेसे न ठरल्याने सर्व सात आरोपींना निर्दोष घोषित करण्यात आले.
या खटल्यात माजी भाजप खासदार साध्वी प्रज्ञा ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित यांच्यासह अन्य पाच आरोपी होते. या सर्वांवर यापूर्वी विविध गंभीर आरोप ठेवले गेले होते, ज्यात कटकारस्थान, दहशतवादी कृत्ये, आणि गैर कायदेशीर स्फोटके वापरण्याचा समावेश होता. मात्र पुरावे आणि साक्षी-पुरावे न्यायालयात टिकले नाहीत.
या निकालामुळे एकीकडे आरोपी आणि त्यांचे समर्थक दिलासा व्यक्त करत आहेत, तर दुसरीकडे या स्फोटात आपल्या प्रियजनांना गमावलेली कुटुंबे नाराजी व्यक्त करत आहेत. त्यांच्यासाठी हा निकाल एक अस्वस्थ करणारा शेवट आहे.
या प्रकरणाच्या निकालाने न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासाच्या चर्चेला नवी दिशा दिली असून, राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातही यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे.
