Best Bus Strike : बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी मध्यरात्रीपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला होता. अशातच प्रवाशांचे हाल होण्याची स्थिती निर्माण झाली असती. मात्र मुंबई औद्योगिक न्यायालयाने हस्तक्षेप करत संपाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.
Best Bus Strike : मुंबईकरांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या बेमूदत संपाच्या हाकेला तात्पूर्ती स्थगिती मिळाली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या संपामध्ये मुंबई औद्योगिक न्यायालयाने हस्तक्षेप करत संपाला ब्रेक लावला आहे. यासह राज्य सरकारने अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायदा (MESMA) लागू करत संपासाठी कायदेशीर निर्बंध घातले आहेत.
कर्मचारी संघटनांचा संपाचा इशारा
बेस्ट संयुक्त कामगार कृती समितीच्या अंतर्गत येणाऱ्या १२ संघटनांकडून दादरमध्ये झालेल्या बैठकीत मध्यरात्रीपासूनच संपावर जाण्याचे घोषित केले होते. खरंतर, कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले जात असल्याने संघटनांनी संपाचा निर्णय घेतला होता.
कामगारांच्या प्रमुख मागण्या
- बेस्टचा अर्थसंकल्प मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करावा
- निवृत्त कर्मचाऱ्यांची थकीत देणी एकरकमी देण्यात यावीत
- सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात
- वाहतूक आणि वीज विभागातील कंत्राटी पद्धत बंद करून कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घ्यावे
- रिक्त पदे भरावीत
- बेस्टच्या मालकीच्या बसांची संख्या सहा हजारांपर्यंत वाढवावी
- पात्र कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती द्यावी तसेच खासगीकरण
- सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) मॉडेलला विरोध करावा
न्यायालयाचा हस्तक्षेप, संपाला तात्पुरती स्थगिती
संपाची घोषणा झाल्यानंतर बेस्ट प्रशासनाने औद्योगिक न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने बेस्ट उपक्रमाच्या बाजूने अंतरिम आदेश देत कर्मचारी संघटनांना संपापासून दूर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले. यामुळे तात्पुरत्या स्वरूपात संपावर स्थगिती आली आहे.
Related Articles
सरकारचा MESMA लागू करण्याचा निर्णय
दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने अत्यावश्यक सेवा अखंड सुरू ठेवण्यासाठी MESMA लागू केला आहे. यामुळे प्रस्तावित संप बेकायदेशीर ठरला आहे. अशातच असून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत अडथळा आणणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.
मुंबई पोलिसांचा इशारा
मुंबई पोलिसांनी आंदोलकांना सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान न करण्याचे आवाहन केले आहे. बेस्ट बससेवा किंवा इतर सुविधा विस्कळीत करण्याचा प्रयत्न केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल असेही पोलिसांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
काही संघटनांकडून संपाला नकार
दरम्यान, सर्व कर्मचारी संघटनांनी संपाला पाठिंबा दिलेला नाही. श्रमिक उत्कर्ष सभा आणि बेस्ट कामगार संघाने १९ जून रोजी होणाऱ्या आंदोलनात सहभागी होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. याशिवाय विविध प्रलंबित प्रश्नांवर प्रशासन आणि राज्य सरकारशी चर्चा सुरू असल्याचे या संघटनांनी म्हटले आहे.
