१० ऑक्टोबरला दिल्लीत होणाऱ्या CJP च्या आंदोलनावर पोलिसांनी घातलेल्या बंदीवरून आदित्य ठाकरेंनी संताप व्यक्त केला आहे. त्यांनी याला 'अघोषित आणीबाणी' म्हटलंय. दिल्ली पोलिसांनी कलम १६३ लागू करत जमावबंदीचे आदेश दिले असून, राजधानीत मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे.
मुंबई : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते आदित्य ठाकरे यांनी बुधवारी दिल्लीतील आंदोलनांवर घातलेल्या निर्बंधांवरून सरकारवर जोरदार टीका केली. १० ऑक्टोबरला जंतरमंतरवर होणाऱ्या आंदोलनापूर्वीच सरकारने 'नाव न घेता आणीबाणी' लादल्याचा आरोप त्यांनी केला. एक्स (X) वर पोस्ट करत त्यांनी दिल्ली पोलिसांच्या डीसीपी सृष्टी पांडे यांच्या निवेदनावर प्रतिक्रिया दिली. आदित्य ठाकरे म्हणाले, "नाव घेण्याची हिंमत नसताना आणीबाणी लादली जात आहे. ही खूप लाजिरवाणी गोष्ट आहे! खऱ्या लोकशाहीला घाबरणाऱ्या हुकूमशाही राजवटीच्या तावडीतून नागरिक भारताची लोकशाही कशी परत मिळवत आहेत, हे संपूर्ण जग पाहत आहे."
दिल्ली पोलिसांची आंदोलनाला बंदी, कायदेशीर कारवाईचा इशारा
दरम्यान, डीसीपी सृष्टी पांडे यांनी स्पष्ट केलंय की, सध्या कलम १६३ लागू असल्यामुळे जंतरमंतर किंवा इतर कुठेही आंदोलन करायला परवानगी नाही. पोलिसांची भूमिका स्पष्ट करताना त्या म्हणाल्या, "कलम १६३ लागू आहे, याचा अर्थ जंतरमंतर किंवा इतर कोणत्याही ठिकाणी आंदोलनाला परवानगी नाही. लोक एकत्र आल्यास ते बेकायदेशीर मानलं जाईल आणि आम्हाला कायदेशीर कारवाई करावी लागेल. मी आंदोलकांना विनंती करते की त्यांनी अशा बेकायदेशीर जमावाचा भाग होऊ नये. स्वतःच्या आणि कुटुंबाच्या सुरक्षेला प्राधान्य द्या. बेकायदेशीर आंदोलनात सहभागी झाल्यास तुम्हाला कायदेशीर कारवाईला सामोरं जावं लागू शकतं."
दिल्लीत कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था
१० ऑक्टोबरला होणाऱ्या CJP च्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत हाय अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संपूर्ण राजधानीत कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे. ८ ते १२ ऑक्टोबर दरम्यान दिल्लीत सुमारे २३,००० सुरक्षा जवान तैनात केले जाण्याची शक्यता आहे.
Related Articles
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने दिल्ली पोलिसांना केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या (CAPF) अतिरिक्त तुकड्या दिल्या आहेत. संभाव्य आंदोलन आणि गर्दी लक्षात घेता सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे.
CJP ने १० ऑक्टोबरला जंतरमंतरवर आंदोलनाची हाक दिली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा द्यावा, अशी प्रमुख मागणी या आंदोलनात केली जाणार आहे. मात्र, सूत्रांच्या माहितीनुसार, या आंदोलनाला अद्याप परवानगी मिळालेली नाही.
सुरक्षा यंत्रणा सोशल मीडियावरील हालचालींवरही बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. काही गटांनी १० ऑक्टोबरच्या आसपास दिल्लीत एकत्र येण्याचं आवाहन सोशल मीडियावर केलं आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून प्रशासन अशा पोस्ट्सवर लक्ष ठेवून आहे.
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेश आणि हरियाणा या शेजारील राज्यांनाही सतर्क करण्यात आलं आहे. १० ऑक्टोबरला नवी दिल्ली परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त असणार आहे. मल्टी-लेयर बॅरिकेडिंग, सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि फेशियल रेकग्निशन सिस्टीम (FRS) असलेल्या कॅमेऱ्यांद्वारे लोकांच्या हालचालींवर नजर ठेवली जाणार आहे.
