Virar Alibaug Corridor : विरार ते अलिबाग दरम्यान 128 किमी लांबीचा 8-लेन मेगा कॉरिडॉर आणि मेट्रो मार्ग उभारण्यास मंजुरी मिळाली आहे. सुमारे 31,793 कोटींच्या या प्रकल्पामुळे प्रवास सुलभ होणार असला, तरी प्रस्तावित टोल दर प्रवाशांसाठी मोठा आर्थिक बोजा ठरणार आहे.
Virar Alibaug Corridor : मुंबई आणि आसपासच्या भागातील पर्यटकांसाठी लोकप्रिय असलेल्या अलिबागचा प्रवास लवकरच अधिक वेगवान आणि आधुनिक होणार असला, तरी तो तितकाच महागही ठरण्याची शक्यता आहे. विरार ते अलिबाग दरम्यान प्रस्तावित 128 किमी लांबीच्या बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिकेला राज्य सरकारने मंजुरी दिली असून, या प्रकल्पामुळे प्रवासाचा चेहरामोहरा बदलणार आहे.
128 किमी मेगा प्रकल्प
विरार-अलिबाग दरम्यान उभारल्या जाणाऱ्या या कॉरिडॉरसाठी तब्बल 31,793 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. हा प्रकल्प राज्यातील आतापर्यंतच्या सर्वात खर्चिक रस्ते प्रकल्पांपैकी एक मानला जात आहे. ‘डिझाईन-बिल्ड-फायनान्स-ट्रान्सफर’ (DBTFOT) पद्धतीने हा महामार्ग उभारला जाणार असून, सध्या जमीन संपादन प्रक्रिया सुरू आहे. पुढील तीन वर्षांत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
8-लेन महामार्गासोबत मेट्रोची अनोखी सुविधा
या मार्गाची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे 8-लेन रस्त्यासोबत मध्यभागी मेट्रो मार्गाचा समावेश करण्यात येणार आहे. त्यामुळे विरार ते अलिबाग हा प्रवास रस्त्याबरोबरच मेट्रोनेही करता येणार आहे. रस्त्याच्या मध्यभागातून मेट्रो धावणारा हा राज्यातील पहिलाच प्रकल्प ठरणार आहे.
Related Articles
पर्यटन आणि स्थानिक विकासाला चालना
या प्रकल्पामुळे अलिबागसारख्या पर्यटनस्थळांवर येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच स्थानिक रहिवाशांना जलद आणि सुलभ कनेक्टिव्हिटी मिळणार असल्याने आर्थिक आणि सामाजिक विकासाला चालना मिळेल.
टोल दरांमुळे वाढणार खर्चाचा ताण
प्रकल्प जितका भव्य तितकाच महागही ठरणार आहे. या मार्गावर चारचाकी वाहनांसाठी सुमारे 765 ते 1000 रुपयांपर्यंत टोल आकारला जाण्याची शक्यता आहे. हा दर मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग आणि समृद्धी महामार्गाच्या तुलनेत अधिक असल्याचे सांगितले जात आहे. विशेष म्हणजे, या प्रकल्पासाठी 40 वर्षांचा टोल वसुली करार करण्यात येणार आहे.
सुविधा विरुद्ध खर्च – प्रवाशांसाठी मोठे आव्हान
एकीकडे अत्याधुनिक सुविधा आणि वेळेची बचत मिळणार असली, तरी दुसरीकडे वाढलेले टोल दर सामान्य प्रवाशांसाठी मोठे आव्हान ठरू शकतात. त्यामुळे हा प्रकल्प ‘सुविधा विरुद्ध खर्च’ या चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरण्याची शक्यता आहे.
