शिवसेना (UBT) ने राम शिंदे यांच्या विरोधातील अविश्वास प्रस्ताव मागे घेतला आहे. विधानसभेचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी स्थगित, पावसाळी अधिवेशन ३० जून, २०२५ रोजी सुरू.
मुंबई (महाराष्ट्र) (एएनआय): एका महत्त्वपूर्ण राजकीय घडामोडीत, शिवसेना (UBT) ने महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सभापती राम शिंदे यांच्या विरोधातील अविश्वास प्रस्ताव मागे घेतला आहे. हा प्रस्ताव विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी दाखल केला होता. मात्र, आता दानवे यांनीच तो मागे घेण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र विधानसभेचे कामकाज अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आले आहे. पुढील अधिवेशन, पावसाळी अधिवेशन ३० जून, २०२५ रोजी सुरू होणार आहे.
महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांनी महायुती सरकारवर कायदा व सुव्यवस्थेचा भंग केल्याचा आरोप केला आहे, कारण युवा सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी स्टँडअप कलाकार कुणाल कामराच्या वादग्रस्त शोच्या ठिकाणी तोडफोड केली. यापूर्वी, मुंबई पोलिसांनी कुणाल कामराला दुसरे समन्स बजावले होते, ज्यात त्याला त्याच्या 'नया भारत' या यूट्युबवरील नवीनतम स्टँड-अप व्हिडिओमध्ये महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा "गद्दार" म्हणून उल्लेख केल्याबद्दल स्पष्टीकरण देण्यासाठी हजर राहण्यास सांगितले होते, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. कामरा पहिल्या समन्सच्या तारखेला हजर झाला नाही आणि त्याच्या वकिलाने सात दिवसांची मुदत मागितली होती. मात्र, तो हजर न झाल्याने मुंबई पोलिसांनी कायदेशीर सल्ला घेतल्यानंतर दुसरी तारीख दिली.
मुंबई पोलीस कामरावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विरोधात मानहानीकारक टिप्पणी केल्याचा आरोप तसेच इतर अनेक प्रसिद्ध व्यक्तींवर उपहासात्मक टिप्पणी केल्याच्या आरोपांची चौकशी करत आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, तपासात कामराने यापूर्वी कोणत्याही राजकारणी, अभिनेता किंवा खेळाडूवर उपहासात्मक टिप्पणी केल्याचे उघड झाल्यास त्याच्यावर कारवाई केली जाईल. अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की कामराच्या वकिलांनी त्यांच्याशी संपर्क साधला असला तरी, खुद्द कामराने पोलीस अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधलेला नाही. मंगळवारी, कामराने मुंबईतील द हॅबिटॅट कॉमेडी क्लबची तोडफोड करणाऱ्या शिवसेना कार्यकर्त्यांची खिल्ली उडवणारा एक नवीन व्हिडिओ शेअर केला, जिथे त्याने यापूर्वी कार्यक्रम सादर केला होता.
Related Articles
या वादावर प्रतिक्रिया देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, “या मुद्द्यावर आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी सरकारतर्फे उत्तर दिले आहे. कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल, असे ते म्हणाले आहेत.”मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कामराच्या वक्तव्यावर कडक भूमिका घेतली. विधानसभेत बोलताना ते म्हणाले की, सरकार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा उपयोग 'अत्याचार' पसरवण्यासाठी करू देणार नाही.
