)
)
)
सार
मुंबई: वंचित बहुजन आघाडीचे (VBA) नेते आणि भीमा कोरेगाव प्रकरणातील साक्षीदार प्रकाश आंबेडकर यांनी शुक्रवारी भीमा कोरेगाव चौकशी आयोगासमोर अर्ज दाखल केला.
आंबेडकर यांनी अर्जात म्हटले आहे की, २०२० मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना काही दस्तऐवज सादर केले होते. आंबेडकरांच्या म्हणण्यानुसार, या दस्तऐवजांमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पुणे पोलिसांवर भीमा कोरेगाव घटनेतील हिंसाचाराचे आरोप होते.
आंबेडकर यांनी आयोगाला विनंती केली आहे की हे दस्तऐवज मागवण्यात यावेत आणि आवश्यक असल्यास शरद पवार यांना या प्रकरणी आयोगासमोर साक्षीसाठी बोलावण्यात यावे. आंबेडकरांच्या म्हणण्यानुसार, पवार यांनी सादर केलेले दस्तऐवज, ज्यात एक तक्रारही समाविष्ट होती, जानेवारी २०२० मध्ये मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठवण्यात आली होती. आंबेडकर यांचा असा विश्वास आहे की हे दस्तऐवज घटनेच्या चौकशीसाठी महत्त्वपूर्ण आहेत आणि चालू असलेल्या तपासाचा भाग म्हणून त्यांची तपासणी केली पाहिजे.
भीमा कोरेगाव आयोगाचे विशेष सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी चौकशीबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले, "कोरेगाव भीमा घटनेची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या चौकशी आयोगासमोरील सुनावणीच्या आम्ही शेवटच्या टप्प्यात आहोत. ही घटना १ जानेवारी २०१८ रोजी कोरेगाव भागात घडली होती, जी एल्गार परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर घडली होती आणि एल्गार परिषद आणि कोरेगाव घटनेशी असलेल्या त्याच्या संबंधाबाबत विविध तपास करण्यात आले होते." हिरे यांनी स्पष्ट केले की चौकशी आता अंतिम टप्प्यात आहे आणि १ जानेवारी २०१८ रोजी झालेल्या हिंसाचाराच्या परिस्थितीचा तसेच त्यात एल्गार परिषदेच्या भूमिकेचा तपास करत आहे.
ते पुढे म्हणाले, "आज, वकील प्रकाश आंबेडकर, उर्फ बाळासाहेब आंबेडकर यांनी माननीय आयोगासमोर एक अर्ज दाखल केला आहे आणि त्याद्वारे ते माननीय शरदजी पवार यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांना सादर केलेले सर्व दस्तऐवज मागवत आहेत आणि त्या विशिष्ट अर्जात श्री. आंबेडकर यांच्या म्हणण्यानुसार, पवार साहेबांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस आणि पोलिसांच्या संगनमताबाबत काही आरोप केले होते. हेच त्या विशिष्ट अर्जात केलेले आरोप आहेत."
"हेच श्री. आंबेडकर आज माननीय आयोगासमोर सांगत आहेत आणि त्यासाठी त्यांनी माननीय आयोगासमोर अर्ज दाखल केला आहे ज्याद्वारे ते म्हणत आहेत की जानेवारी २०२० मध्ये कुठेतरी, श्री. पवार साहेबांनी काही पुराव्यांसह एक अर्ज पाठवला होता आणि ते सर्व मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे जप्त करण्यात आले आहेत आणि ते त्या अर्जासह सर्व दस्तऐवज मागवत आहेत जे माननीय शरद पवार यांनी पाठवले होते, ते या चौकशी आयोगासमोर मागवण्यात यावे आणि त्याचा विचार करण्यात यावा. म्हणूनच त्यांनी अर्ज दाखल केला आहे... आम्ही त्या अर्जालाही योग्य उत्तर देऊ," हिरे म्हणाले.
माध्यमांशी बोलताना आंबेडकर म्हणाले की आयोग त्यांच्या मांडणीची चौकशी करेल.
"आज मी भीमा कोरेगाव चौकशी आयोगासमोर हजर झालो. २०१९ मध्ये शरद पवार यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक पत्र लिहिले होते, ज्यात त्यांनी उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांना भीमा कोरेगाव घटनेसाठी जबाबदार धरले होते. भीमा कोरेगाव चौकशी आयोगाकडे याबाबत कोणतेही दस्तऐवज नव्हते. आम्ही आज ते दस्तऐवज आणि बातम्या आयोगासमोर सादर केल्या. आयोगाने पुन्हा सुनावणी होईल आणि उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांबद्दल शरद पवार यांच्या विधानांवर आणि त्यांनी लिहिलेल्या पत्रावर पुन्हा साक्ष घेण्याची गरज आहे का याची चौकशी करण्याचे संकेत दिले आहेत," ते म्हणाले.